एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय ने 'क्या भारत के लिए लोकतंत्र हितकर है?' विषय पर विचार साझा करते हुए देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की और 26 जनवरी 1950 को दुनिया के सामने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आदर्श पेश किया। परंतु, आजादी के सात दशक से अधिक समय बाद भी यह सवाल विचारणीय है कि क्या हमारा लोकतंत्र अपने असली उद्देश्य को पा सका है या सिर्फ चुनावों तक ही सीमित होकर रह गया है। लोकतंत्र की असली ताकत जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। जब मतदान का आधार राष्ट्रहित, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के बजाय जाति, धर्म, व्यक्तिगत लाभ, भय या प्रलोभन बन जाता है, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हालांकि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां पाई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, न्याय में देरी और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। इसका समाधान लोकतंत्र को दोष देने के बजाय इसकी नींव को मजबूत करने में निहित है। इसके लिए नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कर्तव्यों का ज्ञान देना, चुनावी सुधार लागू करना, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बढ़ाना और न्यायिक व प्रशासनिक संस्थाओं को पारदर्शी बनाना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक मतदान को केवल एक उत्सव न मानकर इसे विवेक और ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाएंगे।

Amit mishra

Local News Reporter Rohini, North West Delhi•

10 hrs ago

एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय ने 'क्या भारत के लिए लोकतंत्र हितकर है?' विषय पर विचार साझा करते हुए देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की और 26 जनवरी 1950 को दुनिया के सामने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आदर्श पेश किया। परंतु, आजादी के सात दशक से अधिक समय बाद भी यह सवाल विचारणीय है कि क्या हमारा लोकतंत्र अपने असली उद्देश्य को पा सका है या सिर्फ चुनावों तक ही सीमित होकर रह गया है। लोकतंत्र की असली ताकत जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। जब मतदान का आधार राष्ट्रहित, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के बजाय जाति, धर्म, व्यक्तिगत लाभ, भय या प्रलोभन बन जाता है, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हालांकि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां पाई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, न्याय में देरी और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। इसका समाधान लोकतंत्र को दोष देने के बजाय इसकी नींव को मजबूत करने में निहित है। इसके लिए नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कर्तव्यों का ज्ञान देना, चुनावी सुधार लागू करना, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बढ़ाना और न्यायिक व प्रशासनिक संस्थाओं को पारदर्शी बनाना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक मतदान को केवल एक उत्सव न मानकर इसे विवेक और ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाएंगे।