खैर तहसील में शिक्षा बनी कारोबार: निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ खैर (अलीगढ़)। खैर तहसील क्षेत्र में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था गंभीर सवालों के घेरे में है। टप्पल, जट्टारी, गोमत और खैर सहित विभिन्न कस्बों में संचालित निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। “पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया” का नारा जमीनी स्तर पर खोखला साबित होता नजर आ रहा है, जहां शिक्षा सेवा के बजाय मुनाफे का साधन बनती जा रही है। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही निजी विद्यालयों ने फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है। अभिभावकों का आरोप है कि क्षेत्र के अधिकांश निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जिससे वार्षिक खर्च 65 हजार से 70 हजार रुपये तक पहुंच गया है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह खर्च उठाना बेहद मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा किताबें और ड्रेस केवल निश्चित दुकानों से ही खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूकेजी के एक छात्र की किताबों का बिल ही 2190 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि अभी कई किताबें बाकी बताई जा रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह स्कूलों और दुकानदारों की मिलीभगत का स्पष्ट उदाहरण है, जिससे मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है। खैर तहसील के विभिन्न कस्बों में यह समस्या व्यापक रूप ले चुकी है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल अलग-अलग मदों में शुल्क जोड़कर कुल खर्च बढ़ा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट में आ गए हैं। वहीं छोटे बच्चों पर भारी स्कूल बैग का बोझ भी चिंता का विषय बना हुआ है। जिन बच्चों का वजन 15 से 20 किलो है, उनके कंधों पर उससे अधिक वजन का बैग लाद दिया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों में शिक्षा विभाग और प्रशासन के प्रति नाराजगी है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई से बच रहे हैं। यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे।

विष्णु शर्मा

Youth Social Services Organisation खैर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

खैर तहसील में शिक्षा बनी कारोबार: निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ खैर (अलीगढ़)। खैर तहसील क्षेत्र में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था गंभीर सवालों के घेरे में है। टप्पल, जट्टारी, गोमत और खैर सहित विभिन्न कस्बों में संचालित निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। “पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया” का नारा जमीनी स्तर पर खोखला साबित होता नजर आ रहा है, जहां शिक्षा सेवा के बजाय मुनाफे का साधन बनती जा रही है। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही निजी विद्यालयों ने फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है। अभिभावकों का आरोप है कि क्षेत्र के अधिकांश निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जिससे वार्षिक खर्च 65 हजार से 70 हजार रुपये तक पहुंच गया है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह खर्च उठाना बेहद मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा किताबें और ड्रेस केवल निश्चित दुकानों से ही खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूकेजी के एक छात्र की किताबों का बिल ही 2190 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि अभी कई किताबें बाकी बताई जा रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह स्कूलों और दुकानदारों की मिलीभगत का स्पष्ट उदाहरण है, जिससे मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है। खैर तहसील के विभिन्न कस्बों में यह समस्या व्यापक रूप ले चुकी है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल अलग-अलग मदों में शुल्क जोड़कर कुल खर्च बढ़ा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट में आ गए हैं। वहीं छोटे बच्चों पर भारी स्कूल बैग का बोझ भी चिंता का विषय बना हुआ है। जिन बच्चों का वजन 15 से 20 किलो है, उनके कंधों पर उससे अधिक वजन का बैग लाद दिया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों में शिक्षा विभाग और प्रशासन के प्रति नाराजगी है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई से बच रहे हैं। यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे।