हरियाणा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी-2026, और दयालु-1 योजना में संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही, एनसीआर जिलों में वाहनों को बदलने तथा 'नया सफर योजना' के तहत नए इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। नई ट्रांसफर नीतियों के अंतर्गत, कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए रैंकिंग 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से निर्धारित की जाएगी। वहीं, दयालु-1 योजना में किए गए संशोधनों से पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल व सुगम होगी, जिसके तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। मोटर वाहन कर से जुड़ी राहतों में, एनसीआर जिलों में BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर कर छूट मिलेगी। 'नया सफर योजना' के तहत, नए BS-6 या उससे उच्च मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, पुराने अथवा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी। यह मोटर वाहन कर छूट दोनों ही मामलों में 10 वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी, और योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः माफ किया जाएगा।

रीतिक

भिवानी, भिवानी, हरियाणा•

9 hrs ago

हरियाणा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी-2026, और दयालु-1 योजना में संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही, एनसीआर जिलों में वाहनों को बदलने तथा 'नया सफर योजना' के तहत नए इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। नई ट्रांसफर नीतियों के अंतर्गत, कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए रैंकिंग 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से निर्धारित की जाएगी। वहीं, दयालु-1 योजना में किए गए संशोधनों से पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल व सुगम होगी, जिसके तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। मोटर वाहन कर से जुड़ी राहतों में, एनसीआर जिलों में BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर कर छूट मिलेगी। 'नया सफर योजना' के तहत, नए BS-6 या उससे उच्च मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, पुराने अथवा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी। यह मोटर वाहन कर छूट दोनों ही मामलों में 10 वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी, और योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः माफ किया जाएगा।