अन्नदाता या केवल 'वोटदाता'? आज़ाद देश के मजबूर किसान की कहानी आज का दौर तकनीक और प्रगति का कहा जाता है, लेकिन जब हम गांव की पगडंडियों और मंडी के गेट पर खड़े किसान को देखते हैं, तो सवाल उठता है— क्या हम वाकई आज़ाद हुए हैं? 1. नियमों का बोझ: सिर्फ़ आम आदमी की पीठ पर? हवा साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारा दोष किसान की पराली पर ही क्यों? साल भर फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो ज़हरीला धुआं निकलता है, जो नदियों में केमिकल बहाया जाता है, उन पर कानून के हाथ ढीले क्यों पड़ जाते हैं? किसान अगर मजबूरी में पराली जला दे तो उसे 'अपराधी' की नज़र से देखा जाता है, लेकिन बड़े उद्योगों के प्रदूषण पर सन्नाटा क्यों है? क्या सारे कानून और जुर्माना सिर्फ़ उस हाथ पर लगेंगे जो हल चलाता है? 2. डिजिटल इंडिया या डिजिटल बाधा? आज किसान अपना गेहूं लेकर सरकारी केंद्र पर जाने को तैयार है, लेकिन वहां 'सैटेलाइट स्लॉट' बुक नहीं हो रहे। फसल तैयार है, पसीना बहाकर कमाई गई उपज मंडियों में पड़ी है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर किसान का भाग्य तय कर रहा है। पहले ही लागत बढ़ रही है और दाम कम मिल रहे हैं, ऊपर से ये कड़े नियम किसान की कमर तोड़ रहे हैं। 3. चुनाव का 'अन्नदाता', चुनाव बाद का 'दुश्मन' यह हमारे देश की सबसे कड़वी हकीकत है। जब चुनाव आते हैं, तो राजनेताओं के लिए किसान 'माय-बाप' और 'अन्नदाता' बन जाता है। बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, कर्ज माफ़ी और सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, वही किसान सरकारी फाइलों और सर्वर एरर के बीच अपनी पहचान ढूंढता रह जाता है। वादे हवा हो जाते हैं और नीतियां ऐसी बनती हैं जो ज़मीन से कोसों दूर होती हैं। 4. बच्चों का भविष्य और हमारी उम्मीदें एक आम आदमी और किसान आज डरा हुआ है। अगर यही हाल रहा, तो आने वाली पीढ़ी खेती से मुंह मोड़ लेगी। हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? क्या वे भी इसी व्यवस्था की चक्की में पिसते रहेंगे? निष्कर्ष: बदलाव तभी आएगा जब नियम केवल कागजों पर नहीं, बल्कि निष्पक्षता से लागू होंगे। जब तकनीक किसान की मदद के लिए होगी, उसे परेशान करने के लिए नहीं। किसान आज़ाद तब महसूस करेगा जब उसे अपनी फसल का सही दाम और सम्मान मिलेगा, न कि केवल 'वोट बैंक' का एक आंकड़ा बनकर। हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी होगी, क्योंकि सोया हुआ समाज कभी अपना हक नहीं पा सकता। "जब तक किसान के पैरों की बेड़ियाँ नहीं कटेंगी, देश की तरक्की का हर दावा अधूरा है।" मुझसे जुड़ें (Contact for more updates): Instagram: @mr.karanveerchanal WhatsApp: +91 62652 42530

Karan Chanal

जावद, नीमच, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

अन्नदाता या केवल 'वोटदाता'? आज़ाद देश के मजबूर किसान की कहानी आज का दौर तकनीक और प्रगति का कहा जाता है, लेकिन जब हम गांव की पगडंडियों और मंडी के गेट पर खड़े किसान को देखते हैं, तो सवाल उठता है— क्या हम वाकई आज़ाद हुए हैं? 1. नियमों का बोझ: सिर्फ़ आम आदमी की पीठ पर? हवा साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारा दोष किसान की पराली पर ही क्यों? साल भर फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो ज़हरीला धुआं निकलता है, जो नदियों में केमिकल बहाया जाता है, उन पर कानून के हाथ ढीले क्यों पड़ जाते हैं? किसान अगर मजबूरी में पराली जला दे तो उसे 'अपराधी' की नज़र से देखा जाता है, लेकिन बड़े उद्योगों के प्रदूषण पर सन्नाटा क्यों है? क्या सारे कानून और जुर्माना सिर्फ़ उस हाथ पर लगेंगे जो हल चलाता है? 2. डिजिटल इंडिया या डिजिटल बाधा? आज किसान अपना गेहूं लेकर सरकारी केंद्र पर जाने को तैयार है, लेकिन वहां 'सैटेलाइट स्लॉट' बुक नहीं हो रहे। फसल तैयार है, पसीना बहाकर कमाई गई उपज मंडियों में पड़ी है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर किसान का भाग्य तय कर रहा है। पहले ही लागत बढ़ रही है और दाम कम मिल रहे हैं, ऊपर से ये कड़े नियम किसान की कमर तोड़ रहे हैं। 3. चुनाव का 'अन्नदाता', चुनाव बाद का 'दुश्मन' यह हमारे देश की सबसे कड़वी हकीकत है। जब चुनाव आते हैं, तो राजनेताओं के लिए किसान 'माय-बाप' और 'अन्नदाता' बन जाता है। बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, कर्ज माफ़ी और सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, वही किसान सरकारी फाइलों और सर्वर एरर के बीच अपनी पहचान ढूंढता रह जाता है। वादे हवा हो जाते हैं और नीतियां ऐसी बनती हैं जो ज़मीन से कोसों दूर होती हैं। 4. बच्चों का भविष्य और हमारी उम्मीदें एक आम आदमी और किसान आज डरा हुआ है। अगर यही हाल रहा, तो आने वाली पीढ़ी खेती से मुंह मोड़ लेगी। हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? क्या वे भी इसी व्यवस्था की चक्की में पिसते रहेंगे? निष्कर्ष: बदलाव तभी आएगा जब नियम केवल कागजों पर नहीं, बल्कि निष्पक्षता से लागू होंगे। जब तकनीक किसान की मदद के लिए होगी, उसे परेशान करने के लिए नहीं। किसान आज़ाद तब महसूस करेगा जब उसे अपनी फसल का सही दाम और सम्मान मिलेगा, न कि केवल 'वोट बैंक' का एक आंकड़ा बनकर। हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी होगी, क्योंकि सोया हुआ समाज कभी अपना हक नहीं पा सकता। "जब तक किसान के पैरों की बेड़ियाँ नहीं कटेंगी, देश की तरक्की का हर दावा अधूरा है।" मुझसे जुड़ें (Contact for more updates): Instagram: @mr.karanveerchanal WhatsApp: +91 62652 42530