अमरावती जिल्ह्यात संविधान लोकशाहीवादी जनसंघटना समन्वय समितीच्या वतीने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी-युवकांच्या "रास्त व न्याय" आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांच्या नावे एक निवेदन सादर केले. या निवेदनात शिक्षण आणि रोजगार हा विद्यार्थी-युवकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे ठामपणे मांडण्यात आले आहे. तसेच, शिक्षण क्षेत्रातील वाढते खासगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारपेठीकरण आणि भ्रष्टाचारावर तीव्र चिंता व्यक्त करत यामुळे विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावले जात असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार, पेपरफुटी आणि गैरव्यवहारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य व आत्महत्येच्या घटना वाढत असल्याबद्दल निवेदनात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने याबाबत जबाबदारी स्वीकारून कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीने NEET तसेच इतर परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, शिक्षण क्षेत्रातील या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची आणि अनागोंदी कारभाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर डॉ. प्रकाश मानोकर, प्रा. संतोष शुक्ला, कु. मीनाताई वाठोरेकर, उपाताई पांडुरे, मायाताई वाकोडे, पंकजभाऊ वैद्य, प्रा. प्रविणजी गुल्हाने, गोविंदजी रोहनकर, विवेक वाठोरेकर, हरीश दादा, डॉ. पृथ्वीराज राजपूत, पंकज देशमुख, आशीष कडू, प्रदीप भाऊरावजी भगत, प्रभाकरराव आकोटकर, सरोजभाऊ चौफकर, सौ. प्रियाताई चौफकर, सुनील घटोळे, अंडू सुयोग माठुरकर आणि प्रदीपभाऊ पाटील यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

आयकॉन महाराष्ट्र न्यूज

औरंगाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र•

1 day ago

अमरावती जिल्ह्यात संविधान लोकशाहीवादी जनसंघटना समन्वय समितीच्या वतीने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी-युवकांच्या "रास्त व न्याय" आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांच्या नावे एक निवेदन सादर केले. या निवेदनात शिक्षण आणि रोजगार हा विद्यार्थी-युवकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे ठामपणे मांडण्यात आले आहे. तसेच, शिक्षण क्षेत्रातील वाढते खासगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारपेठीकरण आणि भ्रष्टाचारावर तीव्र चिंता व्यक्त करत यामुळे विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावले जात असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार, पेपरफुटी आणि गैरव्यवहारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य व आत्महत्येच्या घटना वाढत असल्याबद्दल निवेदनात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने याबाबत जबाबदारी स्वीकारून कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीने NEET तसेच इतर परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, शिक्षण क्षेत्रातील या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची आणि अनागोंदी कारभाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर डॉ. प्रकाश मानोकर, प्रा. संतोष शुक्ला, कु. मीनाताई वाठोरेकर, उपाताई पांडुरे, मायाताई वाकोडे, पंकजभाऊ वैद्य, प्रा. प्रविणजी गुल्हाने, गोविंदजी रोहनकर, विवेक वाठोरेकर, हरीश दादा, डॉ. पृथ्वीराज राजपूत, पंकज देशमुख, आशीष कडू, प्रदीप भाऊरावजी भगत, प्रभाकरराव आकोटकर, सरोजभाऊ चौफकर, सौ. प्रियाताई चौफकर, सुनील घटोळे, अंडू सुयोग माठुरकर आणि प्रदीपभाऊ पाटील यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.