बिहार के भोजपुर जिले में युवा सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत ने राज्य की कानून-व्यवस्था, मानवाधिकारों और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह धारणा बनी है कि रक्षक ही भक्षक की भूमिका में दिख रहे हैं। प्रशासन द्वारा संवाद के दरवाजे बंद करने से समाज में उपजे असंतोष को यह घटना उजागर करती है, जिससे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना असंभव प्रतीत होती है। इस पूरे मामले में पुलिस की थ्योरी और सार्वजनिक डोमेन में मौजूद साक्ष्यों के बीच एक गहरी खाई नजर आती है, जो प्रशासनिक मंशा को पूरी तरह संदिग्ध बनाती है। पुलिस ने प्रारंभिक प्रेस रिलीज में युवक को 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' बताया था, जिसके बाद यह सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए मनोवैज्ञानिकों या परिवार की मदद क्यों नहीं ली गई। इसके बजाय, बिहार एसटीएफ और बुलेटप्रूफ जैकेट से लैस भारी पुलिस बल को उतार देना प्रशासनिक अपरिपक्वता और अत्यधिक बल प्रयोग की मानसिकता को दर्शाता है। सोशल मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो साक्ष्य बताते हैं कि भरत ने अपनी पिस्तौल पुलिस के कदमों में फेंक कर आत्मसमर्पण कर दिया था। भारतीय न्यायशास्त्र और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, जैसे ही आरोपी हथियार डाल दे, बल प्रयोग रोक देना चाहिए। ऐसे में निहत्थे और सरेंडर कर चुके व्यक्ति को हिरासत में लेने के बजाय करीब से चार गोलियां मार देना एनकाउंटर नहीं, बल्कि 'हिरासत में हत्या' का रूप ले लेता है। घटना के बाद पुलिस ने अपनी गलती सुधारने के बजाय मृतक के बुजुर्ग पिता (जो स्वयं पुलिस के पूर्व ड्राइवर हैं) और भाई पर मुकदमा दर्ज कर दिया। यह रणनीति देश के प्रशासनिक तंत्र की उस दमनकारी कार्यशैली को उजागर करती है, जहाँ पीड़ित परिवार को ही कानूनी चक्रव्यूह में उलझा दिया जाता है। यह कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीने और सम्मान का अधिकार देता है, का खुला उल्लंघन है। साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 100 की भी अनदेखी की गई है, जो पुलिस को मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को सुरक्षा देकर अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी देती है, न कि उन पर गोलियां बरसाने की। आज जब भ्रष्टाचार या बदहाल व्यवस्था के खिलाफ युवा आवाज उठाते हैं तो मुख्यधारा की मीडिया अक्सर खामोश रहती है, जिससे सोशल मीडिया वैकल्पिक माध्यम बनता है। भरत तिवारी ने भी अपने आखिरी वीडियो में खुद को 'क्रांतिकारी' और व्यवस्था का सताया हुआ बताया था। समाज की विडंबना यह है कि जिन क्रांतिकारी विचारों को पढ़कर युवा जागरूक होते हैं, व्यवस्था उन्हीं पर चलने वालों को 'अराजक' या 'अपराधी' घोषित कर देती है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उपजा भारी जन-आक्रोश और डिजिटल ट्रेंड्स यह साबित करते हैं कि आम जनता अब पुलिस के 'त्वरित न्याय' के हिंसक मॉडल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस कारण बिलौटी गांव में स्थानीय स्तर पर पुलिस और जनता के बीच 'अविश्वास का गहरा सामाजिक तनाव' पैदा हो गया है, जो इस बात का संकेत है कि जब पुलिस-प्रशासन अपनी संवेदनशीलता खोकर खुद को अदालत और जल्लाद दोनों मान लेता है, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। कानून की आड़ में किसी निहत्थे नागरिक की जान लेना सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह न्याय की शुरुआत मात्र है, अंत नहीं, और #JusticeForBharatBhushan की माँग जारी है।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

बिहार के भोजपुर जिले में युवा सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत ने राज्य की कानून-व्यवस्था, मानवाधिकारों और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह धारणा बनी है कि रक्षक ही भक्षक की भूमिका में दिख रहे हैं। प्रशासन द्वारा संवाद के दरवाजे बंद करने से समाज में उपजे असंतोष को यह घटना उजागर करती है, जिससे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना असंभव प्रतीत होती है। इस पूरे मामले में पुलिस की थ्योरी और सार्वजनिक डोमेन में मौजूद साक्ष्यों के बीच एक गहरी खाई नजर आती है, जो प्रशासनिक मंशा को पूरी तरह संदिग्ध बनाती है। पुलिस ने प्रारंभिक प्रेस रिलीज में युवक को 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' बताया था, जिसके बाद यह सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए मनोवैज्ञानिकों या परिवार की मदद क्यों नहीं ली गई। इसके बजाय, बिहार एसटीएफ और बुलेटप्रूफ जैकेट से लैस भारी पुलिस बल को उतार देना प्रशासनिक अपरिपक्वता और अत्यधिक बल प्रयोग की मानसिकता को दर्शाता है। सोशल मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो साक्ष्य बताते हैं कि भरत ने अपनी पिस्तौल पुलिस के कदमों में फेंक कर आत्मसमर्पण कर दिया था। भारतीय न्यायशास्त्र और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, जैसे ही आरोपी हथियार डाल दे, बल प्रयोग रोक देना चाहिए। ऐसे में निहत्थे और सरेंडर कर चुके व्यक्ति को हिरासत में लेने के बजाय करीब से चार गोलियां मार देना एनकाउंटर नहीं, बल्कि 'हिरासत में हत्या' का रूप ले लेता है। घटना के बाद पुलिस ने अपनी गलती सुधारने के बजाय मृतक के बुजुर्ग पिता (जो स्वयं पुलिस के पूर्व ड्राइवर हैं) और भाई पर मुकदमा दर्ज कर दिया। यह रणनीति देश के प्रशासनिक तंत्र की उस दमनकारी कार्यशैली को उजागर करती है, जहाँ पीड़ित परिवार को ही कानूनी चक्रव्यूह में उलझा दिया जाता है। यह कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीने और सम्मान का अधिकार देता है, का खुला उल्लंघन है। साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 100 की भी अनदेखी की गई है, जो पुलिस को मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को सुरक्षा देकर अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी देती है, न कि उन पर गोलियां बरसाने की। आज जब भ्रष्टाचार या बदहाल व्यवस्था के खिलाफ युवा आवाज उठाते हैं तो मुख्यधारा की मीडिया अक्सर खामोश रहती है, जिससे सोशल मीडिया वैकल्पिक माध्यम बनता है। भरत तिवारी ने भी अपने आखिरी वीडियो में खुद को 'क्रांतिकारी' और व्यवस्था का सताया हुआ बताया था। समाज की विडंबना यह है कि जिन क्रांतिकारी विचारों को पढ़कर युवा जागरूक होते हैं, व्यवस्था उन्हीं पर चलने वालों को 'अराजक' या 'अपराधी' घोषित कर देती है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उपजा भारी जन-आक्रोश और डिजिटल ट्रेंड्स यह साबित करते हैं कि आम जनता अब पुलिस के 'त्वरित न्याय' के हिंसक मॉडल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस कारण बिलौटी गांव में स्थानीय स्तर पर पुलिस और जनता के बीच 'अविश्वास का गहरा सामाजिक तनाव' पैदा हो गया है, जो इस बात का संकेत है कि जब पुलिस-प्रशासन अपनी संवेदनशीलता खोकर खुद को अदालत और जल्लाद दोनों मान लेता है, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। कानून की आड़ में किसी निहत्थे नागरिक की जान लेना सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह न्याय की शुरुआत मात्र है, अंत नहीं, और #JusticeForBharatBhushan की माँग जारी है।