सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तकों के मनमाने मूल्य निर्धारण, विभागीय स्वीकृति की कमी, शुल्क नियंत्रण का अभाव और संभावित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सूचनाओं को छिपाना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अब भारी पड़ने वाला है। आरटीआई (RTI) एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अमान खान द्वारा दायर की गई एक प्रथम अपील पर जिलाधिकारी कार्यालय, सोनभद्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय को नियमानुसार तत्काल कड़ी कार्रवाई करने का लिखित आदेश जारी किया है। यह पूरा मामला आरटीआई कार्यकर्ता अमान खान द्वारा 4 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से दाखिल की गई एक ऑनलाइन आरटीआई से जुड़ा है, जिसे 7 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय को अंतरित कर दिया था। इस आवेदन में निजी स्कूलों की किताबों के दामों, फीस रेगुलेशन और नियमों के उल्लंघन से जुड़े जनहित के बेहद संवेदनशील सवाल पूछे गए थे। हालांकि, अधिनियम में निर्धारित एक महीने (30 दिन) की समय सीमा बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, और आरोप है कि फोन पर संपर्क के प्रयास भी विफल रहे, जिसे जानबूझकर सूचना दबाने का प्रयास माना गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का खुला उल्लंघन पाए जाने पर अमान खान ने 26 मई 2026 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/जिलाधिकारी के समक्ष एक ऑनलाइन प्रथम अपील (पंजीकरण संख्या: DMOSB/A/2026/60099) दर्ज कराई। इस अपील में लापरवाह जन सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और पूरी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डायरी संख्या 86 के तहत एक कड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी को "नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें" का आदेश देते हुए फाइल सीधे उनके कार्यालय को भेज दी गई है। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, आरटीआई एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अमान खान ने आरोप लगाया कि निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग की कथित साठगांठ के कारण जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की जानकारी छिपाई जा रही थी। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के इस सख्त रुख का स्वागत करते हुए कहा कि यह पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किए जाने का स्पष्ट संकेत है। अमान खान ने चेतावनी दी है कि यदि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जल्द ही पूरी जानकारी निष्पक्षता से उपलब्ध नहीं कराई गई, तो वे इस मामले को राज्य सूचना आयोग, लखनऊ के समक्ष द्वितीय अपील और शिकायत के रूप में ले जाएंगे।

पत्रकार अमान खान (ब्यूरो चीफ)

Local News Reporter रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तकों के मनमाने मूल्य निर्धारण, विभागीय स्वीकृति की कमी, शुल्क नियंत्रण का अभाव और संभावित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सूचनाओं को छिपाना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अब भारी पड़ने वाला है। आरटीआई (RTI) एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अमान खान द्वारा दायर की गई एक प्रथम अपील पर जिलाधिकारी कार्यालय, सोनभद्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय को नियमानुसार तत्काल कड़ी कार्रवाई करने का लिखित आदेश जारी किया है। यह पूरा मामला आरटीआई कार्यकर्ता अमान खान द्वारा 4 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से दाखिल की गई एक ऑनलाइन आरटीआई से जुड़ा है, जिसे 7 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय को अंतरित कर दिया था। इस आवेदन में निजी स्कूलों की किताबों के दामों, फीस रेगुलेशन और नियमों के उल्लंघन से जुड़े जनहित के बेहद संवेदनशील सवाल पूछे गए थे। हालांकि, अधिनियम में निर्धारित एक महीने (30 दिन) की समय सीमा बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, और आरोप है कि फोन पर संपर्क के प्रयास भी विफल रहे, जिसे जानबूझकर सूचना दबाने का प्रयास माना गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का खुला उल्लंघन पाए जाने पर अमान खान ने 26 मई 2026 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/जिलाधिकारी के समक्ष एक ऑनलाइन प्रथम अपील (पंजीकरण संख्या: DMOSB/A/2026/60099) दर्ज कराई। इस अपील में लापरवाह जन सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और पूरी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डायरी संख्या 86 के तहत एक कड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी को "नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें" का आदेश देते हुए फाइल सीधे उनके कार्यालय को भेज दी गई है। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, आरटीआई एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अमान खान ने आरोप लगाया कि निजी स्कूलों और शिक्षा विभाग की कथित साठगांठ के कारण जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की जानकारी छिपाई जा रही थी। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के इस सख्त रुख का स्वागत करते हुए कहा कि यह पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किए जाने का स्पष्ट संकेत है। अमान खान ने चेतावनी दी है कि यदि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जल्द ही पूरी जानकारी निष्पक्षता से उपलब्ध नहीं कराई गई, तो वे इस मामले को राज्य सूचना आयोग, लखनऊ के समक्ष द्वितीय अपील और शिकायत के रूप में ले जाएंगे।