उत्तरप्रदेश मे बदला एफआईआर का नियम,घरेलू हिंसा और मानहानि जैसे मामलों में अब मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली और एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया में एक नया बदलाव किया गया है | उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा चेक बाउंस व दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में अब पीड़ित थाने जाकर सीधे एफआईआर नहीं करा सकेंगे | इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने एक नया सर्कुलर जारी किया है | जिसके तहत ऐसे मामलों में सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल करना अनिवार्य होगा | डीजीपी ने जारी आदेश मे स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में कानून के तहत कोर्ट सीधे संज्ञान लेता है उसमें पुलिस द्वारा सीधे एफआईआर दर्ज करना न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि इसे अवैध माना जाएगा |अब थाना प्रभारी और विवेचकों को पहले यह ज्ञात करना होगा कि मामला कहीं परिवाद की श्रेणी में तो नहीं आता है सर्कुलर के अनुसार लंबी सूची तैयार की गई है जिसमें पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी | हाई कोर्ट में एक टिप्पणी दाखिल की गई थी कि ऐसे मामलों में पुलिस नियमों के विपरीत जाकर एफआईआर दर्ज कर लेती है | जो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं | इससे कानूनी प्रक्रिया कमजोर होती है और आरोपियों को तकनीकी आधार पर कोर्ट से फायदा मिल जाता है | इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस कर्मियों को कानून का गहराई से पालन करने को कहा है | डीजीपी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी | हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि दहेज निषेध अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत कानून की कठोरता बरकरार है | लेकिन प्रक्रिया को अब और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया है | आखिर ऐसे कौन कौन से 31 मामले है देखिये सूची 1-इन मामलों में कोर्ट में परिवाद का प्रावधान: 2-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 3-नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 4-खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 5-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 6-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 7-पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1950 8-बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 9-वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 10-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 11-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 12-आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 13-खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 14-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 15-ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 16-मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 17-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 18- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 19-केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 20-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 21-कीटनाशक अधिनियम, 1968 22-नोटरी अधिनियम, 1952 23- बीमा अधिनियम, 1938 24-पुरावशेष और आर्ट ट्रेजर अधिनियम, 1972 25-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 26-खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 27-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 28-राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 29-उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1953 30-अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा: 07-1(b)(i) पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत) अपराध से प्रभावित व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार, अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की ओर से) 31-बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 Updated News- 30/मार्च /26- AIN नेटवर्क से संपादक अनुज रावत

Anuj Rawat Editor In Chief

टूंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

उत्तरप्रदेश मे बदला एफआईआर का नियम,घरेलू हिंसा और मानहानि जैसे मामलों में अब मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली और एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया में एक नया बदलाव किया गया है | उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा चेक बाउंस व दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में अब पीड़ित थाने जाकर सीधे एफआईआर नहीं करा सकेंगे | इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने एक नया सर्कुलर जारी किया है | जिसके तहत ऐसे मामलों में सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल करना अनिवार्य होगा | डीजीपी ने जारी आदेश मे स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में कानून के तहत कोर्ट सीधे संज्ञान लेता है उसमें पुलिस द्वारा सीधे एफआईआर दर्ज करना न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि इसे अवैध माना जाएगा |अब थाना प्रभारी और विवेचकों को पहले यह ज्ञात करना होगा कि मामला कहीं परिवाद की श्रेणी में तो नहीं आता है सर्कुलर के अनुसार लंबी सूची तैयार की गई है जिसमें पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी | हाई कोर्ट में एक टिप्पणी दाखिल की गई थी कि ऐसे मामलों में पुलिस नियमों के विपरीत जाकर एफआईआर दर्ज कर लेती है | जो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं | इससे कानूनी प्रक्रिया कमजोर होती है और आरोपियों को तकनीकी आधार पर कोर्ट से फायदा मिल जाता है | इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस कर्मियों को कानून का गहराई से पालन करने को कहा है | डीजीपी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी | हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि दहेज निषेध अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत कानून की कठोरता बरकरार है | लेकिन प्रक्रिया को अब और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया है | आखिर ऐसे कौन कौन से 31 मामले है देखिये सूची 1-इन मामलों में कोर्ट में परिवाद का प्रावधान: 2-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 3-नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 4-खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 5-गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 6-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 7-पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1950 8-बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 9-वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 10-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 11-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 12-आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 13-खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 14-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 15-ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 16-मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 17-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 18- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 19-केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 20-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 21-कीटनाशक अधिनियम, 1968 22-नोटरी अधिनियम, 1952 23- बीमा अधिनियम, 1938 24-पुरावशेष और आर्ट ट्रेजर अधिनियम, 1972 25-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 26-खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 27-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 28-राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 29-उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1953 30-अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा: 07-1(b)(i) पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत) अपराध से प्रभावित व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार, अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की ओर से) 31-बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 Updated News- 30/मार्च /26- AIN नेटवर्क से संपादक अनुज रावत