विधवा सुनीला सासरच्या घरातून काढण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई, ऐतिहासिक निकाल विधवा सुनेला सासरच्या घरातून काढण्यास तात्पुरती मनाई; माननीय उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल. उदगीर (प्रतिनिधी) पतीच्या निधनानंतर निराधार झालेल्या विधवा महिलेला दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 'ज्येष्ठ नागरिक कायद्या'चा आधार घेऊन सुनेला घरातून बेदखल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सासऱ्यांना न्यायालयाने दणका दिला असून, सदर महिलेला घरातून काढण्यास मनाई हुकूम बजावला आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, या प्रकरणातील प्रतिवादी सासऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी तथा डेप्युटी कलेक्टर, उदगीर यांच्याकडे एक याचिका दाखल केली होती. आपल्या सुनेला घरातून बेदखल करावे आणि घर रिकामे करून मिळावे, अशी मागणी त्यांनी या अर्जाद्वारे केली होती. सदर प्रकरण उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असतानाच, पीडित महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांच्या न्यायालयात दाद मागितली. सासरच्या मंडळींनी आपल्याला आणि आपल्या मुलांना घराबाहेर काढू नये, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली होती. सदर प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी यांनी महिलेच्या विरोधात निकाल देत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. सदर नाराजीने महिलेने जिल्हाधिकारी यांच्या कडे अपील केले, जिल्हाधिकारी यांनी उपजिल्हाधिकारी यांचे आदेश कायम केले. सदर नाराजीने महिलेने उच्च न्यायालयात ॲड. अजिंक्य रेड्डी, ॲड. अवधूत हिंगणे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एस. वनिता विरुद्ध डेप्युटी कमिशनर बेंगळुरू या प्रकरणांत ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा उद्देश पालकांचे संरक्षण करणे हा आहे, परंतु त्याचा वापर करून सुनेला (विशेषतः विधवा महिलेला) हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर, न्यायमूर्ती एस . जी. चपळगावकर यांनी दोन्ही बाजूंचा स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि संबंधित सासऱ्यांनी विधवा महिलेला तिच्या राहत्या घरातून कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर काढू नये. कायद्याचा गैरवापर टाळणे: ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा उद्देश पालकांचे संरक्षण करणे हा आहे, परंतु त्याचा वापर करून सुनेला (विशेषतः विधवा महिलेला) हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मानवीय दृष्टिकोन: पतीच्या निधनानंतर महिला आधीच संकटात असते, अशा वेळी तिला विस्थापित करणे अन्यायकारक आहे. निकालाचे कायदेशीर महत्त्व या निकालामुळे 'राहण्याचा अधिकार' (Right to Residence) पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. अनेकदा ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा आधार घेऊन कौटुंबिक वादातून सुनांना घराबाहेर काढण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलांना मिळणारे संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे. सदर प्रकरणात ॲड अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. अवधूत हिंगणे यांनी सहकार्य केले.
विधवा सुनीला सासरच्या घरातून काढण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई, ऐतिहासिक निकाल विधवा सुनेला सासरच्या घरातून काढण्यास तात्पुरती मनाई; माननीय उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल. उदगीर (प्रतिनिधी) पतीच्या निधनानंतर निराधार झालेल्या विधवा महिलेला दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 'ज्येष्ठ नागरिक कायद्या'चा आधार घेऊन सुनेला घरातून बेदखल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सासऱ्यांना न्यायालयाने दणका दिला असून, सदर महिलेला घरातून काढण्यास मनाई हुकूम बजावला आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, या प्रकरणातील प्रतिवादी सासऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी तथा डेप्युटी कलेक्टर, उदगीर यांच्याकडे एक याचिका दाखल केली होती. आपल्या सुनेला घरातून बेदखल करावे आणि घर रिकामे करून मिळावे, अशी मागणी त्यांनी या अर्जाद्वारे केली होती. सदर प्रकरण उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असतानाच, पीडित महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांच्या न्यायालयात दाद मागितली. सासरच्या मंडळींनी आपल्याला आणि आपल्या मुलांना घराबाहेर काढू नये, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली होती. सदर प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी यांनी महिलेच्या विरोधात निकाल देत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. सदर नाराजीने महिलेने जिल्हाधिकारी यांच्या कडे अपील केले, जिल्हाधिकारी यांनी उपजिल्हाधिकारी यांचे आदेश कायम केले. सदर नाराजीने महिलेने उच्च न्यायालयात ॲड. अजिंक्य रेड्डी, ॲड. अवधूत हिंगणे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एस. वनिता विरुद्ध डेप्युटी कमिशनर बेंगळुरू या प्रकरणांत ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा उद्देश पालकांचे संरक्षण करणे हा आहे, परंतु त्याचा वापर करून सुनेला (विशेषतः विधवा महिलेला) हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर, न्यायमूर्ती एस . जी. चपळगावकर यांनी दोन्ही बाजूंचा स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि संबंधित सासऱ्यांनी विधवा महिलेला तिच्या राहत्या घरातून कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर काढू नये. कायद्याचा गैरवापर टाळणे: ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा उद्देश पालकांचे संरक्षण करणे हा आहे, परंतु त्याचा वापर करून सुनेला (विशेषतः विधवा महिलेला) हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मानवीय दृष्टिकोन: पतीच्या निधनानंतर महिला आधीच संकटात असते, अशा वेळी तिला विस्थापित करणे अन्यायकारक आहे. निकालाचे कायदेशीर महत्त्व या निकालामुळे 'राहण्याचा अधिकार' (Right to Residence) पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. अनेकदा ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा आधार घेऊन कौटुंबिक वादातून सुनांना घराबाहेर काढण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलांना मिळणारे संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे. सदर प्रकरणात ॲड अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. अवधूत हिंगणे यांनी सहकार्य केले.
- उदगीर मे खेती के विवाद में हुए डबल मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद उदगीर में खेती के विवाद में हुए डबल मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद1RAFTAR HINDUSTAN KI
- Post by नागनाथ ससाने1नागनाथ ससाने
- चित्रपट कलावंत सुपरस्टार टी व्ही के. पक्षाचे नेते विजय थलपतिया यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदाची आज शपथ घेतली. चित्रपट कलावंत टी व्ही के. पक्षाचे नेते विजय थलपतिया यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदाची आज शपथ घेतली. सुरू ॲप इन मराठी न्यूज. रविवार दिनांक 10 मे 2026. तामिळनाडूचा चित्रपट कलावंत सुपरस्टार टी व्ही के. पक्षाचे नेते विजय थलपतिया यांनी आज रविवार दिनांक 10 मे 2026 रोजी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी विजय यांना लाखोंच्या जनतेच्या साक्षीने पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.1Nitin Chalak
- लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर आंबेजोगाई रोडवर कार आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.1द महाराष्ट्र न्युज
- सांगलीत पत्रकार संजय भोकरे यांच्या हत्येचा कट पोलिसांनी उधळत तीन आरोपींना अटक केली आहे. अंबाबाई तालीम संस्थेच्या वादामुळे हा कट रचला गेल्याचा संशय असून, आरोपी फेब्रुवारीपासून भोकरेंची रेकी करत होते. या घटनेमुळे राज्यात खळबळ उडाली असून, भोकरेंना तातडीने 'झेड प्लस' सुरक्षा देण्याची मागणी पत्रकार संघटनांनी केली आहे.1फोटो क्राईम न्यूज
- लातूर जिल्ह्यातील जवळगा वाडीत पाणी असूनही हँडपंप गेल्या दोन वर्षांपासून बंद आहे. दुरुस्ती न झाल्याने गावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे.2Mahesh NIKAM
- *चिखलवाडी ते गुरुद्वारा कॉर्नर रस्ता 'नरकयातना'; प्रशासनाच्या बेफिकीरीमुळे नागरिक आणि व्यापारी हैराण!* "*आमदारांच्या मध्यस्थीनंतरही प्रशासन सुस्त; जुना मोंढा बाजारपेठेतील व्यापारावर मोठा परिणाम*" शिवकुमार काळे सविस्तर वृत्त नांदेड: शहरातील अत्यंत गजबजलेली आणि मुख्य बाजारपेठ असलेल्या जुना मोंढा भागाला जोडणारा चिखलवाडी कॉर्नर ते गुरुद्वारा कॉर्नर हा मुख्य रस्ता मागील अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या अवस्थेत आहे. या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत असून, स्थानिक प्रशासनाच्या 'बघ्याच्या भूमिके'वर आता तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. वाहतूक कोंडी आणि धुळीचे साम्राज्य हा रस्ता शहराचा मुख्य दुवा असल्याने येथे २४ तास वाहनांची वर्दळ असते. मात्र, रस्ता खोदलेल्या अवस्थेत असल्याने येथे रोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी (Traffic Jam) होत आहे. वाहनधारकांना खड्ड्यांतून आणि चिखलातून कसरत करत मार्ग काढावा लागत आहे. यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले असून, पादचाऱ्यांना चालणे मुश्कील झाले आहे. व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले जुना मोंढा ही शहराची प्रमुख बाजारपेठ आहे. मात्र, रस्ता खराब असल्यामुळे ग्राहक या भागात येण्यास टाळाटाळ करत आहेत. याचा थेट परिणाम स्थानिक व्यापारी वर्गावर होत असून, व्यवसायात मोठी घट झाली आहे. "अनेकवेळा तक्रारी देऊनही प्रशासन लक्ष द्यायला तयार नाही, आम्ही जगायचे कसे?" असा सवाल येथील व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. आमदारांच्या सूचनेलाही केराची टोपली? या गंभीर प्रश्नावर दक्षिणचे आमदार आनंदराव पाटील बोरकर यांनी देखील मध्यस्थी करून प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. स्थानिक वृत्तपत्रांतून सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध होऊनही प्रशासकीय अधिकारी याकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे "प्रशासन नेमकं कोणाच्या दबावाखाली काम करतंय?" अशी चर्चा आता नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. नागरिकांची शेवटची विनंती स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी संघटनेने प्रशासनाला पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती केली आहे की, पावसाळ्यापूर्वी किंवा लवकरात लवकर या रस्त्याचे काम पूर्ण करून सर्वसामान्यांची या त्रासातून मुक्तता करावी. आता या बातमीची दखल घेऊन प्रशासन हालचाल करणार की पुन्हा आश्वासनांची बोळवण करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. #viralnews #viralpost #viralreelsシ #atulsave #MygovIndia #nandeddiaries #nandedkar #nanded #NWNC #maharashtra1Shivkumar kale Press reporter
- अभिनेता विजय थालपती यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली असून, अनेकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.1Today One Live
