नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) की हालिया रिपोर्ट बिहार में शराब और तंबाकू के सेवन को लेकर चिंताजनक जानकारी सामने लाई है, जो एक 'ड्राय स्टेट' होने के बावजूद जमीनी हकीकत की ओर इशारा करती है। सर्वे के अनुसार, शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य में पुरुषों में अल्कोहल का सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, और वे अब तंबाकू के मुकाबले अल्कोहल का अधिक सेवन कर रहे हैं। यह स्थिति राज्य को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। हालांकि, पुरुषों में तंबाकू के सेवन में कमी देखी गई है, और 15 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में भी तंबाकू के सेवन में एक प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है, जबकि उनमें अल्कोहल के सेवन का प्रतिशत 0.4% पर स्थिर बना हुआ है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में मधुमेह (Diabetes) जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी बनी हुई हैं, जहां पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। हालांकि, पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में मधुमेह के मामलों में मामूली कमी देखी गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत है। इस रिपोर्ट के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं: संस्थागत प्रसव की दर 76.2% से बढ़कर 81.1% हो गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में यह 89.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 80.2% दर्ज की गई है। प्रसव के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी 84% तक पहुंच गई है, और ऑपरेशन द्वारा प्रसव (C-section) की दर में 9.7% से 13.2% तक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि निजी अस्पतालों में अधिक स्पष्ट है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह दर घटकर 2.7% हो गई है। कुल मिलाकर, बिहार के लिए यह सर्वे एक दोधारी तलवार जैसा है। जहाँ एक तरफ संस्थागत प्रसव और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नशाखोरी, विशेषकर अल्कोहल के बढ़ते मामले, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और शराबबंदी के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि शराबबंदी के बावजूद नशीले पदार्थों तक लोगों की पहुंच और उनका उपभोग अभी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसे संबोधित करने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है।

Shyam nandan singh

Speech Therapist मनेर, पटना, बिहार•

2 hrs ago

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) की हालिया रिपोर्ट बिहार में शराब और तंबाकू के सेवन को लेकर चिंताजनक जानकारी सामने लाई है, जो एक 'ड्राय स्टेट' होने के बावजूद जमीनी हकीकत की ओर इशारा करती है। सर्वे के अनुसार, शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य में पुरुषों में अल्कोहल का सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, और वे अब तंबाकू के मुकाबले अल्कोहल का अधिक सेवन कर रहे हैं। यह स्थिति राज्य को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। हालांकि, पुरुषों में तंबाकू के सेवन में कमी देखी गई है, और 15 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में भी तंबाकू के सेवन में एक प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है, जबकि उनमें अल्कोहल के सेवन का प्रतिशत 0.4% पर स्थिर बना हुआ है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में मधुमेह (Diabetes) जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी बनी हुई हैं, जहां पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। हालांकि, पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में मधुमेह के मामलों में मामूली कमी देखी गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत है। इस रिपोर्ट के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं: संस्थागत प्रसव की दर 76.2% से बढ़कर 81.1% हो गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में यह 89.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 80.2% दर्ज की गई है। प्रसव के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी 84% तक पहुंच गई है, और ऑपरेशन द्वारा प्रसव (C-section) की दर में 9.7% से 13.2% तक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि निजी अस्पतालों में अधिक स्पष्ट है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह दर घटकर 2.7% हो गई है। कुल मिलाकर, बिहार के लिए यह सर्वे एक दोधारी तलवार जैसा है। जहाँ एक तरफ संस्थागत प्रसव और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नशाखोरी, विशेषकर अल्कोहल के बढ़ते मामले, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और शराबबंदी के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि शराबबंदी के बावजूद नशीले पदार्थों तक लोगों की पहुंच और उनका उपभोग अभी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसे संबोधित करने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है।