आपकी खबर हमारे न्यूज़ पोर्टल के साथ कौशांबी संदेश समाचार पत्र *सैनी थाना क्षेत्र में ओवरलोडिंग का खेल, मिलीभगत के आरोप* *कौशाम्बी संदेश* कौशाम्बी। जनपद के थाना सैनी क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के अनुसार अटसराय चौराहा से पथराव मार्ग की ओर बालू से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर और डंपर खुलेआम फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोड ट्रैक्टरों और ट्रकों को कथित रूप से अवैध वसूली लेकर पास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से एक हजार रुपये और ट्रक से भी एक हजार रुपये लेकर उन्हें जाने दिया जाता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग का यह सिलसिला दिन-रात जारी है, जिससे सड़क सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ओवरलोड वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, साथ ही सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं।गौरतलब है कि अवैध खनन के मामलों में समय-समय पर National Green Tribunal द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन होता नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्रवाई हो पाती है या नहीं।

क्रांतिकारी युवा गणेश कश्यप

Social Media Manager कौशांबी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

आपकी खबर हमारे न्यूज़ पोर्टल के साथ कौशांबी संदेश समाचार पत्र *सैनी थाना क्षेत्र में ओवरलोडिंग का खेल, मिलीभगत के आरोप* *कौशाम्बी संदेश* कौशाम्बी। जनपद के थाना सैनी क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के अनुसार अटसराय चौराहा से पथराव मार्ग की ओर बालू से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर और डंपर खुलेआम फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोड ट्रैक्टरों और ट्रकों को कथित रूप से अवैध वसूली लेकर पास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से एक हजार रुपये और ट्रक से भी एक हजार रुपये लेकर उन्हें जाने दिया जाता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग का यह सिलसिला दिन-रात जारी है, जिससे सड़क सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ओवरलोड वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, साथ ही सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं।गौरतलब है कि अवैध खनन के मामलों में समय-समय पर National Green Tribunal द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन होता नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्रवाई हो पाती है या नहीं।