ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਰਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ (SHO) ਕਮਲ ਨਯਨ ਪਾਂਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੌਗਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲ ਨਯਨ ਪਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਿਸਲਣ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ "ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ" ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (CID) ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

VSPunjab ✅

Media company ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ•

1 hr ago

ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਰਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ (SHO) ਕਮਲ ਨਯਨ ਪਾਂਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੌਗਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲ ਨਯਨ ਪਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਿਸਲਣ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ "ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ" ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (CID) ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।