पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू ने जिला अतिथि गृह में बेगूसराय न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने न्यायिक कार्यों में तेजी लाने, लंबित मामलों—विशेषकर 5 वर्षों से अधिक पुराने वादों—के शीघ्र निपटान तथा केस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, समन की त्वरित तामील सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक स्थगन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। आधारभूत संरचना के विकास के तहत नए न्यायालय परिसर के लिए 10 एकड़ भूमि चिन्हित करने एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवनों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। साथ ही आधुनिक कोर्ट रूम, ई-कोर्ट सुविधाएं, अभिलेखागार, वादियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था तथा वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच (barrier-free access) सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालय परिसरों एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, नियमित मॉक ड्रिल, सीसीटीवी स्थापना एवं आपात स्थितियों से निपटने हेतु पुलिस-न्यायपालिका समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू ने जिला अतिथि गृह में बेगूसराय न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने न्यायिक कार्यों में तेजी लाने, लंबित मामलों—विशेषकर 5 वर्षों से अधिक पुराने वादों—के शीघ्र निपटान तथा केस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, समन की त्वरित तामील सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक स्थगन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। आधारभूत संरचना के विकास के तहत नए न्यायालय परिसर के लिए 10 एकड़ भूमि चिन्हित करने एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवनों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। साथ ही आधुनिक कोर्ट रूम, ई-कोर्ट सुविधाएं, अभिलेखागार, वादियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था तथा वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच (barrier-free access) सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालय परिसरों एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, नियमित मॉक ड्रिल, सीसीटीवी स्थापना एवं आपात स्थितियों से निपटने हेतु पुलिस-न्यायपालिका समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

Amit kumar

Press advisory बरौनी, बेगूसराय, बिहार•

13 hrs ago

पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू ने जिला अतिथि गृह में बेगूसराय न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने न्यायिक कार्यों में तेजी लाने, लंबित मामलों—विशेषकर 5 वर्षों से अधिक पुराने वादों—के शीघ्र निपटान तथा केस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, समन की त्वरित तामील सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक स्थगन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। आधारभूत संरचना के विकास के तहत नए न्यायालय परिसर के लिए 10 एकड़ भूमि चिन्हित करने एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवनों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। साथ ही आधुनिक कोर्ट रूम, ई-कोर्ट सुविधाएं, अभिलेखागार, वादियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था तथा वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच (barrier-free access) सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालय परिसरों एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, नियमित मॉक ड्रिल, सीसीटीवी स्थापना एवं आपात स्थितियों से निपटने हेतु पुलिस-न्यायपालिका समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पटना

उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू ने जिला अतिथि गृह में बेगूसराय न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने न्यायिक कार्यों में तेजी लाने, लंबित मामलों—विशेषकर 5 वर्षों से अधिक पुराने वादों—के शीघ्र निपटान तथा केस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, समन की त्वरित तामील सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक स्थगन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। आधारभूत संरचना के विकास के तहत नए न्यायालय परिसर के लिए 10 एकड़ भूमि चिन्हित करने एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवनों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। साथ ही आधुनिक कोर्ट रूम, ई-कोर्ट सुविधाएं, अभिलेखागार, वादियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था तथा वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच (barrier-free access) सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालय परिसरों एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, नियमित मॉक ड्रिल, सीसीटीवी स्थापना एवं आपात स्थितियों से निपटने हेतु पुलिस-न्यायपालिका समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।