***किताबों के नाम पर वसूली का आरोप, निजी स्कूलों की मनमानी पर एनएसयूआई का ज्ञापन**** शाहजहांपुर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) द्वारा जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के जिला अध्यक्ष रफी उल हसन ने निजी विद्यालयों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई स्कूलों ने पुस्तकों की खरीद को लेकर एक तरह की मोनोपॉली स्थापित कर दी है, जिससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को केवल निर्धारित दुकानों या विशेष प्रकाशकों से ही महंगी पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करता है, जबकि एनसीईआरटी की सस्ती और मानक पुस्तकों को जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा है। साथ ही यूनिफॉर्म और कोर्स सामग्री भी विद्यालय परिसर या उससे जुड़े दुकानों से खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे अभिभावकों को किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। इस दौरान जिला अध्यक्ष रफी उल हसन, महानगर अध्यक्ष अनुभव कटारिया, जिला उपाध्यक्ष प्रत्युष कुमार मिश्रा, आमिल खान, सिकंदर अली, अंकित सक्सेना, शाश्वत मिश्रा, अचल गुप्ता, हर्ष गंगवार, अयान अकील, परवेज अहमद, सरताज खान, अभिनव, अब्दुल्ला, जमाल खान, बाबुए, सैयद खालिद अली, कुलदीप एवं पवन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं जिला उपाध्यक्ष प्रत्युष कुमार मिश्रा ने जनपद में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास संचालित शराब की दुकानों पर भी चिंता जताई। उन्होंने अंटा चौराहा स्थित तक्षशीला स्कूल के सामने, इस्लामिया स्कूल के पास तथा घंटाघर मार्ग पर मसूरी पब्लिक स्कूल के समीप स्थित दुकानों का उल्लेख करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में सामने आए फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अपात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि पात्र लोगों से अवैध धन की मांग की जा रही है। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों के आसपास सिगरेट, गुटखा एवं तंबाकू की खुलेआम बिक्री और नाबालिगों को इसकी उपलब्धता पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान संगठन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Ravi Kaithwar

Local News Reporter शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

***किताबों के नाम पर वसूली का आरोप, निजी स्कूलों की मनमानी पर एनएसयूआई का ज्ञापन**** शाहजहांपुर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) द्वारा जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के जिला अध्यक्ष रफी उल हसन ने निजी विद्यालयों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई स्कूलों ने पुस्तकों की खरीद को लेकर एक तरह की मोनोपॉली स्थापित कर दी है, जिससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को केवल निर्धारित दुकानों या विशेष प्रकाशकों से ही महंगी पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करता है, जबकि एनसीईआरटी की सस्ती और मानक पुस्तकों को जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा है। साथ ही यूनिफॉर्म और कोर्स सामग्री

भी विद्यालय परिसर या उससे जुड़े दुकानों से खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे अभिभावकों को किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। इस दौरान जिला अध्यक्ष रफी उल हसन, महानगर अध्यक्ष अनुभव कटारिया, जिला उपाध्यक्ष प्रत्युष कुमार मिश्रा, आमिल खान, सिकंदर अली, अंकित सक्सेना, शाश्वत मिश्रा, अचल गुप्ता, हर्ष गंगवार, अयान अकील, परवेज अहमद, सरताज खान, अभिनव, अब्दुल्ला, जमाल खान, बाबुए, सैयद खालिद अली, कुलदीप एवं पवन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं जिला उपाध्यक्ष प्रत्युष कुमार मिश्रा ने जनपद में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास संचालित शराब की दुकानों पर भी चिंता जताई। उन्होंने अंटा चौराहा स्थित तक्षशीला स्कूल के सामने, इस्लामिया स्कूल के पास तथा

घंटाघर मार्ग पर मसूरी पब्लिक स्कूल के समीप स्थित दुकानों का उल्लेख करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में सामने आए फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अपात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि पात्र लोगों से अवैध धन की मांग की जा रही है। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों के आसपास सिगरेट, गुटखा एवं तंबाकू की खुलेआम बिक्री और नाबालिगों को इसकी उपलब्धता पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान संगठन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।