विधानसभा में गूंजा सहारनपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा देहात विधायक आशु मलिक ने जर्जर भवनों, बुनियादी सुविधाओं और जवाबदेही पर सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चल रहे सत्र में सहारनपुर देहात के विधायक आशु मलिक ने आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीनी हकीकत को सदन में मजबूती से उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े सवालों का समाधान कराना है। सदन में बोलते हुए विधायक आशु मलिक ने विशेष रूप से सहारनपुर जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हो चुके आंगनबाड़ी भवनों का पुनर्निर्माण कब तक होगा? पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं कब उपलब्ध कराई जाएंगी? पोषण की गुणवत्ता की जवाबदेही किसकी होगी? और जो योजनाएं कागजों पर संचालित दिखाई देती हैं, उनका असर जमीन पर कब नजर आएगा? विधायक ने आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सहारनपुर में कुल 3410 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 102 केंद्र पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं, जबकि 407 केंद्र अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति पिछले एक वर्ष से लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार के उत्तर में योजनाएं, पोर्टल, आवंटन और आदेशों का उल्लेख तो था, लेकिन स्पष्ट समयसीमा, जवाबदेही और परिणामों का अभाव दिखाई दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सहारनपुर की समस्या को अलग से दिखाने का आश्वासन दिया गया, जिसे उन्होंने स्वागत योग्य बताया। आशु मलिक ने कहा कि यदि व्यवस्था संतोषजनक होती तो गुणवत्ता सुधार के लिए अलग से निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि प्रणाली मजबूत होती तो इतने केंद्र जर्जर स्थिति में क्यों होते? उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि गांव के आंगन में बैठा बच्चा सुरक्षित रहे, उसकी थाली भरी रहे और उसकी मां को यह भरोसा हो कि सरकार केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी मौजूद है। विधायक ने कहा कि विपक्ष का दायित्व है प्रश्न पूछना और वह तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक जमीनी स्तर पर सुधार के स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं देते। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर स्पष्ट स्पष्टीकरण देते हुए व्यापक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग

Manoj Midha

सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

विधानसभा में गूंजा सहारनपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा देहात विधायक आशु मलिक ने जर्जर भवनों, बुनियादी सुविधाओं और जवाबदेही पर सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चल रहे सत्र में सहारनपुर देहात के विधायक आशु मलिक ने आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीनी हकीकत को सदन में मजबूती से उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े सवालों का समाधान कराना है। सदन में बोलते हुए विधायक आशु मलिक ने विशेष रूप से सहारनपुर जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हो चुके आंगनबाड़ी भवनों का पुनर्निर्माण कब तक होगा? पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं कब उपलब्ध कराई जाएंगी? पोषण की गुणवत्ता की जवाबदेही किसकी होगी? और जो योजनाएं कागजों पर संचालित दिखाई देती हैं, उनका असर जमीन पर कब नजर आएगा? विधायक ने आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सहारनपुर में कुल 3410 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 102 केंद्र पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं, जबकि 407 केंद्र अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति पिछले एक वर्ष से लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार के उत्तर में योजनाएं, पोर्टल, आवंटन और आदेशों का उल्लेख तो था, लेकिन स्पष्ट समयसीमा, जवाबदेही और परिणामों का अभाव दिखाई दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सहारनपुर की समस्या को अलग से दिखाने का आश्वासन दिया गया, जिसे उन्होंने स्वागत योग्य बताया। आशु मलिक ने कहा कि यदि व्यवस्था संतोषजनक होती तो गुणवत्ता सुधार के लिए अलग से निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि प्रणाली मजबूत होती तो इतने केंद्र जर्जर स्थिति में क्यों होते? उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि गांव के आंगन में बैठा बच्चा सुरक्षित रहे, उसकी थाली भरी रहे और उसकी मां को यह भरोसा हो कि सरकार केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी मौजूद है। विधायक ने कहा कि विपक्ष का दायित्व है प्रश्न पूछना और वह तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक जमीनी स्तर पर सुधार के स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं देते। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर स्पष्ट स्पष्टीकरण देते हुए व्यापक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग