भोपाल के अयोध्या बायपास पर 10 लेन सड़क परियोजना के नाम पर हजारों पेड़ों की 'बलि' दिए जाने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाया गया है। इस निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद, सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। निरीक्षण में सामने आया कि कई स्थानों पर निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाएँ और गुणवत्ता मानक सवालों के घेरे में हैं। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त कंप्रेशन, पानी का छिड़काव और आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, बल्कि काम को जल्दबाजी में पूरा करने की तस्वीरें दिखाई दीं। इस स्थिति पर जनता ने सरकार से जवाब माँगा है कि जब वे विभिन्न करों के माध्यम से अपना पैसा देते हैं, तो क्या उन्हें मजबूत और टिकाऊ सड़क पाने का अधिकार नहीं है? यह स्पष्ट किया गया है कि विकास का विरोध नहीं है, लेकिन हजारों पेड़ काटकर घटिया निर्माण करना जनता के पैसे और पर्यावरण, दोनों के साथ अन्याय है। भोपाल की जनता सरकार से यह जानकारी चाहती है कि कितने पेड़ काटे गए और कितने लगाए गए, निर्माण की गुणवत्ता की जाँच किसने की, और क्या इस पूरे प्रोजेक्ट का कोई स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया जाएगा। जनता का सीधा सवाल है कि हजारों पेड़ काटने के बाद यह सड़क आखिर कितने साल तक चलेगी, और वे अपने पैसे का हिसाब मांग रहे हैं।

NMM NEWS

हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

भोपाल के अयोध्या बायपास पर 10 लेन सड़क परियोजना के नाम पर हजारों पेड़ों की 'बलि' दिए जाने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाया गया है। इस निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद, सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। निरीक्षण में सामने आया कि कई स्थानों पर निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाएँ और गुणवत्ता मानक सवालों के घेरे में हैं। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त कंप्रेशन, पानी का छिड़काव और आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, बल्कि काम को जल्दबाजी में पूरा करने की तस्वीरें दिखाई दीं। इस स्थिति पर जनता ने सरकार से जवाब माँगा है कि जब वे विभिन्न करों के माध्यम से अपना पैसा देते हैं, तो क्या उन्हें मजबूत और टिकाऊ सड़क पाने का अधिकार नहीं है? यह स्पष्ट किया गया है कि विकास का विरोध नहीं है, लेकिन हजारों पेड़ काटकर घटिया निर्माण करना जनता के पैसे और पर्यावरण, दोनों के साथ अन्याय है। भोपाल की जनता सरकार से यह जानकारी चाहती है कि कितने पेड़ काटे गए और कितने लगाए गए, निर्माण की गुणवत्ता की जाँच किसने की, और क्या इस पूरे प्रोजेक्ट का कोई स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया जाएगा। जनता का सीधा सवाल है कि हजारों पेड़ काटने के बाद यह सड़क आखिर कितने साल तक चलेगी, और वे अपने पैसे का हिसाब मांग रहे हैं।