प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान सुक्खू सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री सड़कों, पानी और आधुनिक निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य को 'एफआईआर की राजधानी' बना दिया है। राणा ने एफआईआर का नया अर्थ बताते हुए इसे 'फेल इन राज, फाइल इधर रखो और फर्जी इंसाफ रजिस्टर' करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जहाँ पहले आदेश निकाले जाते हैं और फिर कानून देखा जाता है। राणा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली पर चिंता जताते हुए संजौली, सरकाघाट, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में भी महिलाओं की हत्या के मामले सामने आए हैं। विमल नेगी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस मामले को क्यों दबाना चाहती थी और किन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने प्रदेश सरकार के तीन साल के रिपोर्ट कार्ड को चौंकाने वाला बताया, जिसमें हत्या और यौन शोषण जैसे हिंसक अपराधों में बढ़ोतरी का दावा किया गया है। पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि वे कानून और आर्थिक व्यवस्था संभालने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की वकालत की। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे सरकार की कठपुतली न बनें और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को ध्यान में रखें, क्योंकि बदले की भावना में दर्ज झूठे मामलों के कारण भविष्य में उन्हें वित्तीय नुकसान हो सकता है। अंत में, राजेंद्र राणा ने घोषणा की कि भाजपा प्रदेश की इन नाकामियों और बिगड़ी व्यवस्था का काला चिट्ठा जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखेगी।

Ranjna Kumari

टीरा सुजानपुर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश•

1 day ago

प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान सुक्खू सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री सड़कों, पानी और आधुनिक निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य को 'एफआईआर की राजधानी' बना दिया है। राणा ने एफआईआर का नया अर्थ बताते हुए इसे 'फेल इन राज, फाइल इधर रखो और फर्जी इंसाफ रजिस्टर' करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जहाँ पहले आदेश निकाले जाते हैं और फिर कानून देखा जाता है। राणा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली पर चिंता जताते हुए संजौली, सरकाघाट, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में भी महिलाओं की हत्या के मामले सामने आए हैं। विमल नेगी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस मामले को क्यों दबाना चाहती थी और किन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने प्रदेश सरकार के तीन साल के रिपोर्ट कार्ड को चौंकाने वाला बताया, जिसमें हत्या और यौन शोषण जैसे हिंसक अपराधों में बढ़ोतरी का दावा किया गया है। पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि वे कानून और आर्थिक व्यवस्था संभालने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की वकालत की। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे सरकार की कठपुतली न बनें और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को ध्यान में रखें, क्योंकि बदले की भावना में दर्ज झूठे मामलों के कारण भविष्य में उन्हें वित्तीय नुकसान हो सकता है। अंत में, राजेंद्र राणा ने घोषणा की कि भाजपा प्रदेश की इन नाकामियों और बिगड़ी व्यवस्था का काला चिट्ठा जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखेगी।