बीकानेर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फर्नीचर खरीद घोटाला, सीएमएचओ की भूमिका पर भी सवाल बीकानेर। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खुलेआम जारी है। ताजा मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीकानेर में सामने आया, जहां लाखों की फर्नीचर खरीद में भारी गड़बड़ी की आशंका है। *सूत्रों के मुताबिक* सीएमएचओ विभाग द्वारा जो फर्नीचर खरीदा गया, वह पहले से ब्लैकलिस्टेड जयपुर की फर्म *SRK मॉड्यूलर फर्नीचर* से लिया गया। सबसे हैरानी वाली बात ये—इस फर्म का जीएसटी नंबर सस्पेंडेड है और उसका पता भी जीएसटी प्रूफ में दर्ज नहीं है। विभाग ने RTI के जवाब में ये सारी बातें मानी भी हैं। कोटा की गुडविल टिम्बर इंडस्ट्री द्वारा लगाई गई RTI के जरिए पता चला कि 28 फरवरी 2025 को ई-टेंडर निकाला गया, 25 फर्मों ने हिस्सा लिया, लेकिन ऑर्डर SRK मॉड्यूलर को मिला और अगले ही दिन फर्नीचर की सप्लाई भी हो गई। जल्दीबाजी में सप्लाई, पूरा मामला प्री-प्लान्ड लगता है। विभागीय नोटशीट में ये तक दर्ज है कि इस कंपनी के खिलाफ ACB में FIR दर्ज हो चुकी है और कुल 7 फर्म एफआईआर की सूची में हैं। हैरानी ये कि बिना एक्टिव GST नंबर के सरकारी खरीद हो ही नहीं सकती, फिर भी विभाग ने करोड़ों की डील कर दी। सप्लाई की गई दो वस्तुएं वो हैं, जिनका निर्माण कोरोना काल के बाद से बंद है—इसलिए असली सप्लाई होनी भी संदिग्ध मान रही है आम जनता। *सीएमएचओ ऑफिस* की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके स्तर से ही इन सभी प्रक्रियाओं को ओके किया गया। ITI की जांच रिपोर्ट मांगी भी गई, मगर जब तक रिपोर्ट आती, सारा फर्नीचर डिलिवर भी हो गया। *जिला स्वास्थ्य* समिति-एनआरएचएम की कुल खरीद 23 लाख 27 हजार रुपए से अधिक की है, जिनकी पेमेंट अलग-अलग चिकित्सा संस्थानों को भेजी गई। RTI की कॉपी संभागीय आयुक्त और कलक्टर को सौंपी जा चुकी, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी न जांच शुरू, न कोई कार्रवाई। लोकल व्यापारी और आम लोग अब सवाल पूछ रहे हैं क्या सरकारी विभागों में अफसरों की मिलीभगत से सरकार की पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठता।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

on 31 July

बीकानेर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फर्नीचर खरीद घोटाला, सीएमएचओ की भूमिका पर भी सवाल बीकानेर। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खुलेआम जारी है। ताजा मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीकानेर में सामने आया, जहां लाखों की फर्नीचर खरीद में भारी गड़बड़ी की आशंका है। *सूत्रों के मुताबिक* सीएमएचओ विभाग द्वारा जो फर्नीचर खरीदा गया, वह पहले से ब्लैकलिस्टेड जयपुर की फर्म *SRK मॉड्यूलर फर्नीचर* से लिया गया। सबसे हैरानी वाली बात ये—इस फर्म का जीएसटी नंबर सस्पेंडेड है और उसका पता भी जीएसटी प्रूफ में दर्ज नहीं है। विभाग ने RTI के जवाब में ये सारी बातें मानी भी हैं। कोटा की गुडविल टिम्बर इंडस्ट्री द्वारा लगाई गई RTI के जरिए पता चला कि 28 फरवरी 2025 को ई-टेंडर निकाला गया, 25 फर्मों ने हिस्सा लिया, लेकिन ऑर्डर SRK मॉड्यूलर को मिला और अगले ही दिन फर्नीचर की सप्लाई भी हो गई। जल्दीबाजी में सप्लाई, पूरा मामला प्री-प्लान्ड लगता है। विभागीय नोटशीट में ये तक दर्ज है कि इस कंपनी के खिलाफ ACB में FIR दर्ज हो चुकी है और कुल 7 फर्म एफआईआर की सूची में हैं। हैरानी ये कि बिना एक्टिव GST नंबर के सरकारी खरीद हो ही नहीं सकती, फिर भी विभाग ने करोड़ों की डील कर दी। सप्लाई की गई दो वस्तुएं वो हैं, जिनका निर्माण कोरोना काल के बाद से बंद है—इसलिए असली सप्लाई होनी भी संदिग्ध मान रही है आम जनता। *सीएमएचओ ऑफिस* की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके स्तर से ही इन सभी प्रक्रियाओं को ओके किया गया। ITI की जांच रिपोर्ट मांगी भी गई, मगर जब तक रिपोर्ट आती, सारा फर्नीचर डिलिवर भी हो गया। *जिला स्वास्थ्य* समिति-एनआरएचएम की कुल खरीद 23 लाख 27 हजार रुपए से अधिक की है, जिनकी पेमेंट अलग-अलग चिकित्सा संस्थानों को भेजी गई। RTI की कॉपी संभागीय आयुक्त और कलक्टर को सौंपी जा चुकी, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी न जांच शुरू, न कोई कार्रवाई। लोकल व्यापारी और आम लोग अब सवाल पूछ रहे हैं क्या सरकारी विभागों में अफसरों की मिलीभगत से सरकार की पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठता।