jawar iglas Aligarh Uttar Pradesh जवार इगलास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश jawar iglas Aligarh Uttar Pradesh जवार इगलास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जवार की गलियों की हालत सड़कों की हालत ग्राम पंचायत जवार में कोई काम नहीं करवाता है प्रधान सारी नाली और सड़के ऐसी ही पड़ी हैं

हाथरस के ऐतिहासिक किला परिसर और दाऊजी मंदिर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी तेज हो गई है। एएसआई द्वारा संरक्षित किला व मंदिर परिसर के सर्वे में 429 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। जिलाधिकारी अतुल वत्स के निर्देश पर नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सर्वे किया। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। श्री दाऊजी महाराज मेला राजकीय घोषित होने के बाद कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

रुखाला के पीड़ित परिवार का छर्रा पुलिस पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप

Post by Vinod PAL

Post by महाशय भूपेन्द्र गौरौला

महुआ जी मेरा आपसे निवेदन है कि यह नाला सड़क से 10 फुट साइड में निकलना चाहिए जो कि अभी तक निकल नहीं है अब यहां पर लोग बाग अपनी नेम भर रहे हैं तो नानी की व्यवस्था थोड़ी सी भंग हो रही है और पानी निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आप कृपया करके थोड़ा नल की व्यवस्था करवा दें क्योंकि बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है गांव का पानी निकालने में बहुत असमर्थ हो जाता है आपसे मेरा यही निवेदन है धन्यवाद

अलीगढ़ ब्रेकिंग मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू समुदाय की युवती को ले जाने का मामला,आया सामने थाने पर हिंदू बादियों ने काटा हंगामा थान सासनी गेट पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती पहुंची

Post by HARSH JATAV

रुखाला के पीड़ित परिवार ने लगाया छर्रा पुलिस पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप

लोगों ने किया ड्रेनेज की भूमि पर अवैध कब्जा, जिला प्रशासन सख्त .मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने ड्रेनेज भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग द्वारा ड्रेनेज की सरकारी भूमि पर बने करीब 200 मकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया, तो 24 जनवरी से पुलिस बल की मदद से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान होने वाला पूरा खर्च भी संबंधित कब्जाधारकों से ही वसूला जाएगा। सिंचाई विभाग की ओर से जिन मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, उन सभी को पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अतिक्रमण न हटाए जाने पर अब विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ड्रेनेज भूमि पर अतिक्रमण के चलते जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो रही थी, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो रही थी। बारिश के दौरान नालों और ड्रेनेज सिस्टम के अवरुद्ध होने से सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर जाता था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। साथ ही, जलभराव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थीं। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह सुचारु बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सके। विभाग ने अतिक्रमणकारियों से अपील की है कि वे स्वयं ही तय समय सीमा में कब्जा हटा लें, जिससे किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हलचल मची हुई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ड्रेनेज भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता में शामिल है। बाइट अधिकारी सिंचाई विभाग मथुरा बाइट स्थानीय निवासी