एक अंग्रेजी अखबार के ऑप-एड में छपी टिप्पणी से प्रेरित यह लेख, भारत के आर्थिक विकास की वर्तमान चर्चाओं को गहराई से परखता है, विशेषकर चीन की तुलना में। यह तर्क देता है कि आर्थिक प्रगति का निर्धारण व्यक्तियों या सभ्यताओं से नहीं, बल्कि नीतियों और सिस्टम की एकाग्रता से होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के डगमगाने और गंभीर आर्थिक संकट के मंडराने के साथ, मीडिया और आम बहसों में चीन के विकास मॉडल के उदाहरणों का उल्लेख काफी बढ़ गया है, जबकि कुछ साल पहले तक ऐसी चर्चाओं को चीन का एजेंट माना जाता था। अब भारत में "हम पिछड़ गए हैं" का अहसास गहरा रहा है। लेख उन भ्रामक निष्कर्षों को खारिज करता है जो चीन की प्रगति को उसकी सभ्यता के तत्वों या देंग श्याओपिंग जैसे करिश्माई नेता की देन मानते हैं। यह बताता है कि 1839-42 के अफीम युद्ध में चीन की पराजय ने "अपमान की शताब्दी" की शुरुआत की थी, यह दर्शाता है कि सभ्यता अपने आप में विकास की गारंटी नहीं है। देंग के योगदान को भी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विश्व बैंक की 1981 की रिपोर्ट "चाइना: सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट" के अनुसार, देंग के कमान संभालने से पहले ही माओ जेदुंग के दौर में चीन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति की थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार, साक्षरता दर में वृद्धि, 'बेयरफुट डॉक्टर' कार्यक्रम, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और महिलाओं के अधिकारों में सुधार शामिल थे। माओ युग में बनी इसी मजबूत सामाजिक नींव पर देंग श्याओपिंग ने 'सुधार और दरवाजा खोलने' की नीति को आगे बढ़ाया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आर्थिक विकास संभव हो सका। भारत ने स्वतंत्रता के बाद विकास का अपना अलग रास्ता चुना, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1955 में चीनी अर्थशास्त्री चेन हानसेंग से चीन की नीतियों पर लंबी बातचीत कर उसकी प्रगति में गहरी दिलचस्पी दिखाई और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता महसूस की थी। हालांकि, लेखक का मानना है कि वह "भविष्य" आ चुका है और उसने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें भारत पिछड़ गया है। लेख इस मायूसी में चीन के अनावश्यक महिमामंडन या आत्म-हीनता के बजाय उन नीतियों और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है जिन्होंने विकास को सुनिश्चित किया। यह तर्क देता है कि अमेरिका (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1980 तक), जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यहां तक कि भारत के 1950 से 1990 तक के अनुभव से पता चलता है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा दौर तब आया जब राज्य ने अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाई, पूंजी प्रवाह को निर्देशित किया और संसाधनों के वितरण में सक्रिय रहा। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य पूंजी को निर्देशित करे, न कि पूंजी राजकीय ढांचे पर अपना नियंत्रण बना ले। आज भारत के पास उद्यमी, बाजार और तकनीकी कौशल की कमी नहीं है, जो नेहरूवादी नीतियों के तहत राज्य की पूंजी प्रवाह को प्रभावित करने की क्षमता का परिणाम था। इसके बावजूद, देश में गहरा आर्थिक संकट और निराशा छाई है, जिसका कारण 1991 के बाद पूंजी के सामने राज्य का पूर्ण समर्पण है। भारत में सामाजिक क्रांति का अभाव, भूमि सुधारों की विफलता, निहित स्वार्थों का निर्णायक प्रभाव, पारंपरिक शक्ति केंद्रों का कायम रहना, जातीय ऊंच-नीच और लैंगिक असमानता जैसे ऐतिहासिक कारण रहे, जिसके चलते निजी पूंजी ताकतवर परिवारों के हाथ में बनी रही और नवोदित राज्य उसे निर्देशित करने में अक्षम साबित हुआ। चीन के विपरीत, भारत उत्पादक शक्तियों के विकसित होने से पहले ही नव-उदारवाद के शिकंजे में फंस गया। इसलिए, चीन से तुलना एक निरर्थक प्रयास है, क्योंकि चीन पूंजी को कार्य-कुशलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने की भूमिका निभाने देता है, लेकिन उसे ऐसी उच्चतम शक्ति नहीं बनने देता जो समाज को संगठित करे, राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करे या राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल दे।

SUBESH RAJ (journalism)

सुपौल, सुपौल, बिहार•

2 hrs ago

एक अंग्रेजी अखबार के ऑप-एड में छपी टिप्पणी से प्रेरित यह लेख, भारत के आर्थिक विकास की वर्तमान चर्चाओं को गहराई से परखता है, विशेषकर चीन की तुलना में। यह तर्क देता है कि आर्थिक प्रगति का निर्धारण व्यक्तियों या सभ्यताओं से नहीं, बल्कि नीतियों और सिस्टम की एकाग्रता से होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के डगमगाने और गंभीर आर्थिक संकट के मंडराने के साथ, मीडिया और आम बहसों में चीन के विकास मॉडल के उदाहरणों का उल्लेख काफी बढ़ गया है, जबकि कुछ साल पहले तक ऐसी चर्चाओं को चीन का एजेंट माना जाता था। अब भारत में "हम पिछड़ गए हैं" का अहसास गहरा रहा है। लेख उन भ्रामक निष्कर्षों को खारिज करता है जो चीन की प्रगति को उसकी सभ्यता के तत्वों या देंग श्याओपिंग जैसे करिश्माई नेता की देन मानते हैं। यह बताता है कि 1839-42 के अफीम युद्ध में चीन की पराजय ने "अपमान की शताब्दी" की शुरुआत की थी, यह दर्शाता है कि सभ्यता अपने आप में विकास की गारंटी नहीं है। देंग के योगदान को भी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विश्व बैंक की 1981 की रिपोर्ट "चाइना: सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट" के अनुसार, देंग के कमान संभालने से पहले ही माओ जेदुंग के दौर में चीन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति की थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार, साक्षरता दर में वृद्धि, 'बेयरफुट डॉक्टर' कार्यक्रम, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और महिलाओं के अधिकारों में सुधार शामिल थे। माओ युग में बनी इसी मजबूत सामाजिक नींव पर देंग श्याओपिंग ने 'सुधार और दरवाजा खोलने' की नीति को आगे बढ़ाया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आर्थिक विकास संभव हो सका। भारत ने स्वतंत्रता के बाद विकास का अपना अलग रास्ता चुना, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1955 में चीनी अर्थशास्त्री चेन हानसेंग से चीन की नीतियों पर लंबी बातचीत कर उसकी प्रगति में गहरी दिलचस्पी दिखाई और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता महसूस की थी। हालांकि, लेखक का मानना है कि वह "भविष्य" आ चुका है और उसने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें भारत पिछड़ गया है। लेख इस मायूसी में चीन के अनावश्यक महिमामंडन या आत्म-हीनता के बजाय उन नीतियों और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है जिन्होंने विकास को सुनिश्चित किया। यह तर्क देता है कि अमेरिका (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1980 तक), जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यहां तक कि भारत के 1950 से 1990 तक के अनुभव से पता चलता है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा दौर तब आया जब राज्य ने अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाई, पूंजी प्रवाह को निर्देशित किया और संसाधनों के वितरण में सक्रिय रहा। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य पूंजी को निर्देशित करे, न कि पूंजी राजकीय ढांचे पर अपना नियंत्रण बना ले। आज भारत के पास उद्यमी, बाजार और तकनीकी कौशल की कमी नहीं है, जो नेहरूवादी नीतियों के तहत राज्य की पूंजी प्रवाह को प्रभावित करने की क्षमता का परिणाम था। इसके बावजूद, देश में गहरा आर्थिक संकट और निराशा छाई है, जिसका कारण 1991 के बाद पूंजी के सामने राज्य का पूर्ण समर्पण है। भारत में सामाजिक क्रांति का अभाव, भूमि सुधारों की विफलता, निहित स्वार्थों का निर्णायक प्रभाव, पारंपरिक शक्ति केंद्रों का कायम रहना, जातीय ऊंच-नीच और लैंगिक असमानता जैसे ऐतिहासिक कारण रहे, जिसके चलते निजी पूंजी ताकतवर परिवारों के हाथ में बनी रही और नवोदित राज्य उसे निर्देशित करने में अक्षम साबित हुआ। चीन के विपरीत, भारत उत्पादक शक्तियों के विकसित होने से पहले ही नव-उदारवाद के शिकंजे में फंस गया। इसलिए, चीन से तुलना एक निरर्थक प्रयास है, क्योंकि चीन पूंजी को कार्य-कुशलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने की भूमिका निभाने देता है, लेकिन उसे ऐसी उच्चतम शक्ति नहीं बनने देता जो समाज को संगठित करे, राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करे या राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल दे।