ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ - ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੁਨਾਮ — ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਵਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਾ਼ਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਤੱਥ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

Rajesh Kumar

Voice of people ਸੁਨਾਮ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ•

43 min ago

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ - ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੁਨਾਮ — ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਵਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਾ਼ਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਤੱਥ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।