बड़वानी जिले के निवाली में गुरुवार, 9 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) विनोद पाटीदार को एक ज्ञापन सौंपकर शासकीय छात्रावासों में वर्षों से पदस्थ अधीक्षकों को तत्काल हटाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने बीईओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए अपनी यह मांग रखी। उनका तर्क है कि कुछ अधीक्षक दस से पंद्रह वर्षों से एक ही छात्रावास में जमे हुए हैं, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि निवाली विकासखंड के अंतर्गत संचालित विभिन्न शासकीय छात्रावासों में पदस्थ सभी अधीक्षक अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद वे लंबे समय से उसी छात्रावास में निरंतर पदस्थ हैं, जिसे शासन के स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी प्रावधानों तथा प्रशासनिक पारदर्शिता की भावना के विपरीत बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ रहने से प्रशासनिक निष्पक्षता, जवाबदेही तथा छात्रावासों के प्रभावी संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इससे अन्य कर्मचारियों को अधीक्षक का कार्य सीखने और संभालने का मौका व अनुभव नहीं मिल पाता है। कार्यकर्ताओं ने बीईओ से विनम्र अनुरोध किया है कि निवाली विकासखंड के समस्त छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों के कार्यकाल, पदस्थापना एवं विभागीय अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। मांग की गई है कि जिन अधीक्षकों का कार्यकाल शासन के प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार पूरा हो चुका हो, उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त कर नवीन पदस्थापना की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन की प्रतियां सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, बड़वानी और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पानरोमल, बड़वानी को भी भेजी गई हैं। इस अवसर पर दीपक निगवाल, प्रदीप सेनानी, सायसिंग तड़वे, दिलीप नरगावे, अखिलेश ब्राह्मणे, दादू जाधव, जगदीश डावर, सोहन अलावे और शिकारिया ब्राह्मणे सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञापन में अंत में कहा गया है कि यदि किसी स्तर पर शासन के निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है, तो उसके संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सुशासन की भावना बनी रहे। कार्यकर्ताओं ने जनहित एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में शीघ्र निष्पक्ष एवं नियमसम्मत कार्रवाई की अपेक्षा की है।

Sunil Soni

Niwali, Barwani•

10 hrs ago

बड़वानी जिले के निवाली में गुरुवार, 9 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) विनोद पाटीदार को एक ज्ञापन सौंपकर शासकीय छात्रावासों में वर्षों से पदस्थ अधीक्षकों को तत्काल हटाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने बीईओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए अपनी यह मांग रखी। उनका तर्क है कि कुछ अधीक्षक दस से पंद्रह वर्षों से एक ही छात्रावास में जमे हुए हैं, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि निवाली विकासखंड के अंतर्गत संचालित विभिन्न शासकीय छात्रावासों में पदस्थ

सभी अधीक्षक अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद वे लंबे समय से उसी छात्रावास में निरंतर पदस्थ हैं, जिसे शासन के स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी प्रावधानों तथा प्रशासनिक पारदर्शिता की भावना के विपरीत बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ रहने से प्रशासनिक निष्पक्षता, जवाबदेही तथा छात्रावासों के प्रभावी संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इससे अन्य कर्मचारियों को अधीक्षक का कार्य सीखने और संभालने का मौका व अनुभव नहीं

मिल पाता है। कार्यकर्ताओं ने बीईओ से विनम्र अनुरोध किया है कि निवाली विकासखंड के समस्त छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों के कार्यकाल, पदस्थापना एवं विभागीय अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। मांग की गई है कि जिन अधीक्षकों का कार्यकाल शासन के प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार पूरा हो चुका हो, उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त कर नवीन पदस्थापना की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन की प्रतियां सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, बड़वानी और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पानरोमल, बड़वानी को भी भेजी गई

हैं। इस अवसर पर दीपक निगवाल, प्रदीप सेनानी, सायसिंग तड़वे, दिलीप नरगावे, अखिलेश ब्राह्मणे, दादू जाधव, जगदीश डावर, सोहन अलावे और शिकारिया ब्राह्मणे सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञापन में अंत में कहा गया है कि यदि किसी स्तर पर शासन के निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है, तो उसके संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सुशासन की भावना बनी रहे। कार्यकर्ताओं ने जनहित एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में शीघ्र निष्पक्ष एवं नियमसम्मत कार्रवाई की अपेक्षा की है।