लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांनाच सत्य मांडताना पोलिसांच्या धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाणीला सामोरे जावे लागत असल्याचा संतप्त सवाल लातूर जिल्ह्यातील पत्रकारांनी उपस्थित केला आहे. पोद्दार हॉस्पिटलमधील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे वार्तांकन करत असताना पत्रकारांशी कथित गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि पोलीस प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. ही घटना १९ जून रोजी घडली, जेव्हा लातूर येथील पोद्दार हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना बालाजी चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पोलीस उपाधीक्षक समीर साळवे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज जिरगे यांनी धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप पत्रकारांनी केला आहे. पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदा आणि माध्यमांचे अधिकार समजून घेण्याऐवजी अरेरावीची भूमिका घेतली. निवेदनात लातूर जिल्ह्यात पत्रकारांना वारंवार अडविणे, धमकावणे, अर्वाच्य भाषेत बोलणे आणि मारहाण करण्याच्या घटना घडत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पत्रकार संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हटले आहे की, “गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.” पत्रकारांनी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, मानवाधिकार आयोग, पोलीस महासंचालक आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे निवेदन पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून सात दिवसांत निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पत्रकार लोकशाही मार्गाने आंदोलन व उपोषण छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे पत्रकार सुरक्षा आणि पोलिसांची भूमिका हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन याकडे किती गांभीर्याने पाहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष अशोक देडे, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संघाचे लातूर जिल्हाध्यक्ष नरसिंग घोणे यांच्यासह अनेक पत्रकारांच्या सह्या आहेत.

Laxman Ugile

उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांनाच सत्य मांडताना पोलिसांच्या धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाणीला सामोरे जावे लागत असल्याचा संतप्त सवाल लातूर जिल्ह्यातील पत्रकारांनी उपस्थित केला आहे. पोद्दार हॉस्पिटलमधील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे वार्तांकन करत असताना पत्रकारांशी कथित गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि पोलीस प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. ही घटना १९ जून रोजी घडली, जेव्हा लातूर येथील पोद्दार हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना बालाजी चव्हाण यांचा मृत्यू झाला. नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पोलीस उपाधीक्षक समीर साळवे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज जिरगे यांनी धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप पत्रकारांनी केला आहे. पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदा आणि माध्यमांचे अधिकार समजून घेण्याऐवजी अरेरावीची भूमिका घेतली. निवेदनात लातूर जिल्ह्यात पत्रकारांना वारंवार अडविणे, धमकावणे, अर्वाच्य भाषेत बोलणे आणि मारहाण करण्याच्या घटना घडत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पत्रकार संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हटले आहे की, “गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.” पत्रकारांनी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, मानवाधिकार आयोग, पोलीस महासंचालक आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे निवेदन पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून सात दिवसांत निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पत्रकार लोकशाही मार्गाने आंदोलन व उपोषण छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे पत्रकार सुरक्षा आणि पोलिसांची भूमिका हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन याकडे किती गांभीर्याने पाहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष अशोक देडे, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संघाचे लातूर जिल्हाध्यक्ष नरसिंग घोणे यांच्यासह अनेक पत्रकारांच्या सह्या आहेत.