रायसेन जिले के बेगमगंज में बुधवार को कांग्रेस ने बेगमगंज-राहतगढ़ मार्ग के निर्माण कार्य में कथित लापरवाही, घटिया गुणवत्ता और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सिलवानी विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, किसानों और ग्रामीणों ने बेगमगंज बस स्टैंड पर एक आमसभा के बाद करीब एक घंटे तक चक्का जाम कर धरना दिया। प्रदर्शन के बाद, महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम प्रियंका भिलाबी को सौंपा गया। सभा में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रायसेन-राहतगढ़ मार्ग का निर्माण कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है और गुणवत्ता संबंधी मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि पिछले एक वर्ष में इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि एमपी आरडीसी द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य का ठेका हरियाणा की एक कंपनी को दिया गया था, जिसे बाद में पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर अन्य लोगों को सौंप दिया गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, पुरानी सड़क की डामर परत को उखाड़कर पुनः उपयोग किया जा रहा है, जो निर्माण मानकों के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस नेताओं ने निर्माणाधीन मार्ग पर तेज गति से दौड़ रहे डंपरों और यात्री बसों पर भी चिंता जताई, और जिला प्रशासन से आमजन की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने तथा प्रभावी निगरानी की व्यवस्था करने की मांग की। धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं की एमपी आरडीसी विभाग के एजीएम सुनील कोरी सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई, जिसमें अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए 8 दिन का समय मांगा है। विधायक देवेंद्र पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में सड़क निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ और समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो कांग्रेस जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक ग्राम गढ़ी स्थित निर्माण एजेंसी के प्लांट पर धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन को और तेज करेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन का अगला चरण और अधिक व्यापक होगा।

भुवनेश्वर कुशवाह संपादक

रायसेन, रायसेन, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

रायसेन जिले के बेगमगंज में बुधवार को कांग्रेस ने बेगमगंज-राहतगढ़ मार्ग के निर्माण कार्य में कथित लापरवाही, घटिया गुणवत्ता और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सिलवानी विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, किसानों और ग्रामीणों ने बेगमगंज बस स्टैंड पर एक आमसभा के बाद करीब एक घंटे तक चक्का जाम कर धरना दिया। प्रदर्शन के बाद, महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम प्रियंका भिलाबी को सौंपा गया। सभा में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रायसेन-राहतगढ़ मार्ग का निर्माण कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है और गुणवत्ता संबंधी मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि पिछले एक वर्ष में इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि एमपी आरडीसी द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य का ठेका हरियाणा की एक कंपनी को दिया गया था, जिसे बाद में पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर अन्य लोगों को सौंप दिया गया,

जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, पुरानी सड़क की डामर परत को उखाड़कर पुनः उपयोग किया जा रहा है, जो निर्माण मानकों के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस नेताओं ने निर्माणाधीन मार्ग पर तेज गति से दौड़ रहे डंपरों और यात्री बसों पर भी चिंता जताई, और जिला प्रशासन से आमजन की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने तथा प्रभावी निगरानी की व्यवस्था करने की मांग की। धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं की एमपी आरडीसी विभाग के एजीएम सुनील कोरी सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई, जिसमें अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए 8 दिन का समय मांगा है। विधायक देवेंद्र पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में सड़क निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ और समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो कांग्रेस जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक ग्राम गढ़ी स्थित निर्माण एजेंसी के प्लांट पर धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन को और तेज करेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन का अगला चरण और अधिक व्यापक होगा।