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वकीलों का चक्काजाम जारी। भोपाल कोर्ट चौराहे पर वकील अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं
शाहिद खान रिपोर्टर
वकीलों का चक्काजाम जारी। भोपाल कोर्ट चौराहे पर वकील अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं
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- भोपाल में वकील से पिटाई का मामला: एफआइआर की मांग कर रहे अधिवक्ताओं की जीत, मारपीट करने वाले टीआई और दो आरक्षकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध भोपाल भोपाल के जहांगीराबाद थाने में वकील से मारपीट का मामला अधिवक्ता राकेश रावल की शिकायत पर टीआई और दो आरक्षकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज टीआई राजन अहिरवार और 2 आरक्षकों पर हुई जहांगीराबाद थाने मे एफआईआर मारपीट के बाद वकीलों ने किया था थाने का घेराव बुधवार को सुबह से देर रात तक कर रखा था कोर्ट चौराहे पर चक्काजाम मारपीट मामले में कर रहे थे वकील एफआईआर की मांग जहांगीराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की मांग पूरी होने के बाद प्रदर्शन हुआ खत्म वकीलों ने कोर्ट चौराहे पर नाचते गाते करते मनाया जश्न अधिवक्ता राकेश रावल पर भी दर्ज हुआ है मामला ट्रैफिक सिपाही की शिकायत पर जहांगीराबाद थाने में दर्ज हुआ है मामला4
- 23.9.2026.पुराने भोपाल मै स्मार्ट मीटर के बिलो पर जेब पर डाका डाला जा रहा है,गरीब वर्ग बिल नहीं भर पा रहा,बिजली की कटौती हो रही है,उत्तर विधानसभा मै फैज़ान खान फैंस क्लब ने महान यादव मुख्यमंत्री से मांग की बिलो को माफ़ किया जाए,ओर जो वादे किए थे उनपर ध्यान दे,अगर बिलो को कम नहीं किए गए तो ,केंडल मार्च निकाला जाएगा,, फैज़ान खान कांग्रेस उत्तर विधानसभा भोपाल मप्र1
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- Post by K K D NEWS MP/CG1
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- लालटेन ले कर मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यालय पहुचें कांग्रेसी, पूछा सरकार का दावा प्रदेश में सरप्लस बिजली, तो ये बिजली जा कहा रही भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली व्यवस्था में लगातार कमिय सामने आरही है हालत ये है, की प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रो में बार-बार अघोषित बिजली गुल और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से जनता परेशान है| प्रदेश सरकार एक तरफ दावा कर रही है की प्रदेश में सरप्लस बिजली उपलब्ध है, वही दूसरी तरफ महंगी बिजली खरीदने को मजबूर जनता पूछ रही है ये सरप्लस बिजली जा कहा रही है ? क्यों की जनता के घरो के स्मार्ट मीटर में सिर्फ भारी भरकम बिल आ रहा है बिजली नहीं हालत ये है की बिना किसी पूर्व सूचना के रत हो या दिन बार-बार बिजली गुल हो रही है, लो-वोल्टेज और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या बनी हुई है तथा बिजली के आने-जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। प्रदेशव्यापी विसंगतियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी आज मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यलय लालटेन ले कर पहुचें और MD विशेष गढ़पाले को शिकायत पत्र भेजकर प्रदेश में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती और बदहाल विद्युत व्यवस्था पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सरकार बड़े-बड़े दावे बिजली व्यवस्था को लेकर करती है, लेकिन राजधानी भोपाल में ही बिजली व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है तो बाकि प्रदेश में क्या ही हाल होंगे ? प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि जब उपभोक्ता हर महीने समय पर बिजली का बिल भर रहा है तो उसे निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली क्यों नहीं मिल रही? बिजली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा आखिर आम जनता क्यों भुगते? सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली उपभोक्ता परेशान जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि अरेरा कॉलोनी में आवासीय क्षेत्रों में विद्युत भार और कनेक्शनों की स्थिति की भी तकनीकी जांच आवश्यक है। क्षेत्र में नियमों के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और व्यावसायिक विद्युत कनेक्शनों के कारण घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त विद्युत भार की भी जांच की जानी चाहिए। स्थानीय रहवासी राजवीर सिंह ने कहा कि 10 नंबर मार्केट सहित आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों और हजारों रहवासियों को बार-बार बिजली कटौती से आर्थिक और दैनिक जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग, बच्चे, विद्यार्थी और महिलाएं भीषण गर्मी में परेशान हैं तथा बार-बार बिजली आने-जाने से घरेलू और व्यावसायिक विद्युत उपकरणों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। निरंतर शिकायतों के बाद भी स्थायी समाधान क्यों नहीं ? हरीश चौबे ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद विद्युत व्यवस्था में स्थायी सुधार नहीं किया जा रहा है। यदि तकनीकी खराबी, मेंटेनेंस अथवा किसी अन्य कारण से बिजली बंद की जानी है तो उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना देना विद्युत कंपनी की जिम्मेदारी है। विवेक त्रिपाठी ने मांग की 1. भोपाल की विद्युत व्यवस्था की तत्काल तकनीकी एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए। 2. प्रदेश में बार-बार हो रही अघोषित विद्युत कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए। 3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खराब तथा ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर, केबल, फीडर एवं अन्य विद्युत उपकरणों की जांच कर आवश्यकतानुसार उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। 4. लो-वोल्टेज एवं वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। 5. तकनीकी खराबी एवं मेंटेनेंस के कारण होने वाली कटौती की स्थिति में उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया जाए। 6. पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की स्थिति की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच दल गठित किया जाए और उसकी निगरानी में विशेष विद्युत सुधार अभियान चलाया जाए। “जनता बिल देती है, सरकार सेवा देने की जिम्मेदारी निभाए” विवेक त्रिपाठी ने कहा कि मध्यप्रदेश का उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली के बिलों का भुगतान करता है। इसके बावजूद यदि उसे अघोषित कटौती, लो-वोल्टेज और खराब विद्युत व्यवस्था का सामना करना पड़ता है तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि विद्युत कंपनियों की जवाबदेही और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों की विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार नहीं किया गया और अघोषित कटौती जारी रही तो कांग्रेस जनता के साथ सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदेशव्यपी आंदोलन करेगी।3