उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त, 2026 से नैनीताल की मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा, जिसके उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई, 2026 को आयुक्त सभागार, नैनीताल में आयोजित इस बैठक में कुमाऊँ परिक्षेत्र के आईजी, जिलाधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारी, टैक्सी यूनियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं हितधारक उपस्थित रहे। मंडलायुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि मॉल रोड नैनीताल की विशेष पहचान है, जहाँ पर्यटक शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं, और वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण उनके अनुभव को प्रभावित करता है। इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी करेंगे, और इसके बारे में आमजन एवं पर्यटकों को जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नैनीताल झील के आसपास यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक के क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित कर प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। इसके तहत, बिना वैध फिटनेस वाले किसी भी सरकारी अथवा निजी वाहन को सड़कों पर संचालित न होने दिया जाए; ऐसे वाहनों को तत्काल सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में एक विशेष अभियान निरंतर चलाया जाएगा। निजी वाहनों द्वारा व्यावसायिक टैक्सी संचालन को रोकने के लिए भी परिवहन एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालान सहित वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, रूसी बाईपास को अधिक क्षमता वाली आधुनिक पार्किंग के रूप में विकसित करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा निर्माण एजेंसी का चयन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराया जाएगा। इस प्रस्तावित पार्किंग में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, दुकानों और सीसीटीवी निगरानी जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने सभी संबंधित विभागों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्यवाही करते हुए नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। बैठक में आई जी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्रा, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह, अरविंद पांडेय, अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा, दिग्विजय सिंह बिष्ट, वेद शाह, दीपक मटियाली, रमेश जोशी और अमर सिंह सहित अन्य अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद थे।

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Nainital, Uttarakhand•

3 hrs ago

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त, 2026 से नैनीताल की मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा, जिसके उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई, 2026 को आयुक्त सभागार, नैनीताल में आयोजित इस बैठक में कुमाऊँ परिक्षेत्र के आईजी, जिलाधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारी, टैक्सी यूनियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं हितधारक उपस्थित रहे। मंडलायुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि मॉल रोड नैनीताल की विशेष पहचान है, जहाँ पर्यटक शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं, और वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण उनके अनुभव को प्रभावित करता है। इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी करेंगे, और इसके बारे में आमजन एवं पर्यटकों को जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नैनीताल झील के आसपास यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक के क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित कर प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। इसके तहत, बिना वैध फिटनेस वाले किसी भी सरकारी अथवा निजी वाहन को सड़कों पर संचालित न होने दिया जाए; ऐसे वाहनों को तत्काल सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में एक विशेष अभियान निरंतर चलाया जाएगा। निजी वाहनों द्वारा व्यावसायिक टैक्सी संचालन को रोकने के लिए भी परिवहन एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालान सहित वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, रूसी बाईपास को अधिक क्षमता वाली आधुनिक पार्किंग के रूप में विकसित करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा निर्माण एजेंसी का चयन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराया जाएगा। इस प्रस्तावित पार्किंग में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, दुकानों और सीसीटीवी निगरानी जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने सभी संबंधित विभागों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्यवाही करते हुए नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। बैठक में आई जी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्रा, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह, अरविंद पांडेय, अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा, दिग्विजय सिंह बिष्ट, वेद शाह, दीपक मटियाली, रमेश जोशी और अमर सिंह सहित अन्य अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद थे।