पलिया नगर में शनिवार शाम विद्युत व्यवस्था एक बार फिर पूरी तरह चरमरा गई, जहाँ शाम करीब सात बजे से शुरू हुई बिजली की आंख-मिचौनी रात बारह बजे तक लगातार जारी रही। इस दौरान बिजली कभी दो से पांच मिनट के लिए आती और तत्काल चली जाती, कई बार तो आपूर्ति एक मिनट भी नहीं टिक सकी, जिससे उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगरवासियों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही, लेकिन स्मार्ट मीटरों में खपत लगातार दर्ज होती रहती है और बिल की पूरी वसूली की जाती है। उनका कहना है कि जहां पांच हजार रुपये बकाया होने पर विभाग तुरंत कनेक्शन काट देता है, वहीं स्मार्ट मीटरों में पचास या सौ रुपये बकाया होने पर भी कनेक्शन काट दिया जाता है। ऐसे में जब विभाग नियमित बिजली देने में विफल है, तो उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती, यह एक गंभीर सवाल है। पहले से ही अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, वहीं अब स्मार्ट मीटरों के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। समस्या के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। विद्युत उपकेंद्र का कंट्रोल रूम नंबर पिछले कई महीनों से नहीं लग रहा है, और अधिकारी भी फोन नहीं उठाते। शनिवार रात जेई प्रमोद कुमार राना और एक्सईएन निशांत ज्योति को कई बार फोन किया गया, लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई। इस स्थिति को लेकर बीते दिनों तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के समक्ष भी बिजली समस्या और अधिकारियों की कार्यशैली की शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। नगरवासियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बिजली संकट को लेकर कई बार एसडीएम और विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, हाईडिल कार्यालय का घेराव किया, तथा धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी भी की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका। अधिकारियों का जवाब होता है कि बाईपास फीडर पर लोड अधिक रहता है, जिससे फॉल्ट होते रहते हैं, जिस पर लोग सवाल उठाते हैं कि जब लोड अधिक है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं लगाया जाता। लगातार खराब हो रही विद्युत व्यवस्था से नगरवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो उन्हें व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी।

निर्जेश मिश्र "पत्रकार"

लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

पलिया नगर में शनिवार शाम विद्युत व्यवस्था एक बार फिर पूरी तरह चरमरा गई, जहाँ शाम करीब सात बजे से शुरू हुई बिजली की आंख-मिचौनी रात बारह बजे तक लगातार जारी रही। इस दौरान बिजली कभी दो से पांच मिनट के लिए आती और तत्काल चली जाती, कई बार तो आपूर्ति एक मिनट भी नहीं टिक सकी, जिससे उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगरवासियों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही, लेकिन स्मार्ट मीटरों में खपत लगातार दर्ज होती रहती है और बिल की पूरी वसूली की जाती है। उनका कहना है कि जहां पांच हजार रुपये बकाया होने पर विभाग तुरंत कनेक्शन काट देता है, वहीं स्मार्ट मीटरों में पचास या सौ रुपये बकाया होने पर भी कनेक्शन काट दिया जाता है। ऐसे में जब विभाग

नियमित बिजली देने में विफल है, तो उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती, यह एक गंभीर सवाल है। पहले से ही अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, वहीं अब स्मार्ट मीटरों के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। समस्या के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। विद्युत उपकेंद्र का कंट्रोल रूम नंबर पिछले कई महीनों से नहीं लग रहा है, और अधिकारी भी फोन नहीं उठाते। शनिवार रात जेई प्रमोद कुमार राना और एक्सईएन निशांत ज्योति को कई बार फोन किया गया, लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई। इस स्थिति को लेकर बीते दिनों तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के समक्ष भी बिजली समस्या और अधिकारियों की कार्यशैली की शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति

में कोई सुधार नहीं आया। नगरवासियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बिजली संकट को लेकर कई बार एसडीएम और विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, हाईडिल कार्यालय का घेराव किया, तथा धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी भी की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका। अधिकारियों का जवाब होता है कि बाईपास फीडर पर लोड अधिक रहता है, जिससे फॉल्ट होते रहते हैं, जिस पर लोग सवाल उठाते हैं कि जब लोड अधिक है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं लगाया जाता। लगातार खराब हो रही विद्युत व्यवस्था से नगरवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो उन्हें व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी।