सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पूरे देश में वकीलों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने और उनके पेशेवर आचरण के संबंध में एक सोशल मीडिया कोड लागू करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल रहे। यह याचिका W.P.(C) No. 727/2026, Bar Association of India & Anr. बनाम Union of India & Ors. के तहत दर्ज की गई है। याचिका में 'नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया (NDRLP)' नामक एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाने की मांग की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य फर्जी या अप्रमाणित वकीलों की पहचान करना और कानूनी व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, प्रत्येक वकील के लिए एक यूनिक नेशनल एडवोकेट आइडेंटिफायर और एक QR-आधारित वेरिफ़ायबल प्रोफाइल सिस्टम लागू करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि उनकी योग्यता और वर्तमान स्टेटस को तुरंत सत्यापित किया जा सके। सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए युवा वकीलों को सशक्त बनाना और उन्हें पर्याप्त अवसर व प्रशिक्षण देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कानून या पेशेवर आचरण के अनुरूप नहीं होते, हालांकि उन्होंने जोर दिया कि सभी अधिवक्ताओं को एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकांश अपने पेशे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। याचिकाकर्ता ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वकीलों के आचरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि उनके सार्वजनिक बयानों को गंभीरता से लिया जाता है। इस पूरे मुद्दे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह संस्था देश में वकालत के पेशेवर मानकों और नैतिकता को नियंत्रित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि पहले एक व्यावहारिक और तकनीकी रूप से मजबूत मॉडल तैयार किया जाए, जिसके बाद आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर एक नई समिति का गठन भी किया जा सकता है। यह मामला आने वाले समय में भारतीय कानूनी पेशे में डिजिटल पारदर्शिता और पेशेवर अनुशासन के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है।

BHARAT TODAY NEWS

Media house Saraswati Vihar, North West Delhi•

2 hrs ago

सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पूरे देश में वकीलों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने और उनके पेशेवर आचरण के संबंध में एक सोशल मीडिया कोड लागू करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल रहे। यह याचिका W.P.(C) No. 727/2026, Bar Association of India & Anr. बनाम Union of India & Ors. के तहत दर्ज की गई है। याचिका में 'नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया (NDRLP)' नामक एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाने की मांग की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य फर्जी या अप्रमाणित वकीलों की पहचान करना और कानूनी व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, प्रत्येक वकील के लिए एक यूनिक नेशनल एडवोकेट आइडेंटिफायर और एक QR-आधारित वेरिफ़ायबल प्रोफाइल सिस्टम लागू करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि उनकी योग्यता और वर्तमान स्टेटस को तुरंत सत्यापित किया जा सके। सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए युवा वकीलों को सशक्त बनाना और उन्हें पर्याप्त अवसर व प्रशिक्षण देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कानून या पेशेवर आचरण के अनुरूप नहीं होते, हालांकि उन्होंने जोर दिया कि सभी अधिवक्ताओं को एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकांश अपने पेशे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। याचिकाकर्ता ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वकीलों के आचरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि उनके सार्वजनिक बयानों को गंभीरता से लिया जाता है। इस पूरे मुद्दे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह संस्था देश में वकालत के पेशेवर मानकों और नैतिकता को नियंत्रित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि पहले एक व्यावहारिक और तकनीकी रूप से मजबूत मॉडल तैयार किया जाए, जिसके बाद आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर एक नई समिति का गठन भी किया जा सकता है। यह मामला आने वाले समय में भारतीय कानूनी पेशे में डिजिटल पारदर्शिता और पेशेवर अनुशासन के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है।