50 साल की सेवा, फिर भी हक़ से महरूम: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का फूटा गुस्सा, एक स्वर में बोलीं-अबकी बार हक़ लेकर ही दम लेंगे: मनेंद्रगढ़/एमसीबी: छत्तीसगढ़ की एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। 50 साल से आईसीडीएस योजना के तहत घर-घर सरकारी योजनाएँ पहुँचाने वाली ये महिलाएँ आज भी न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा और सम्मान जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मानदेय के नाम पर कार्यकर्ता को मात्र 4500 और सहायिका को 2250 रुपये देकर सरकारें बरसों से इन्हें छलती आ रही हैं। आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यकर्ता-सहायिकाएँ सड़क पर उतर आईं। धरना, सभा और रैली के ज़रिये इनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक गूँज उठी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर दो टूक चेतावनी दी-"अब टालमटोल नहीं चलेगा, हमारी माँगें पूरी करो वरना बड़ा आंदोलन होगा!" मुख्य माँगें: _आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी और सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा। _शासकीयकरण होने तक समान वेतन – कार्यकर्ता को 26,000 और सहायिका को 22,100 रुपये प्रतिमाह। _सेवा-निवृत्ति पर पेंशन, ग्रेच्युटी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और बीमा। _पदोन्नति में सहायिका को कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को सुपरवाइज़र बनाने की नीति। _डिजिटल झंझट (फेस कैप्चर, e-KYC, THR ट्रैकर) खत्म कर ऑफलाइन पद्धति बहाल। _महंगाई भत्ता और गुजरात हाईकोर्ट के न्यूनतम वेतन-ग्रेच्युटी फैसले को लागू करना। _सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 10,000 पेंशन व 5 लाख और सहायिका को 8,000 पेंशन व 4 लाख ग्रेच्युटी। _आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को अनुकंपा नियुक्ति। सरकार पर सीधा हमला: धरने में मौजूद कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने कहा- "हमने आधी ज़िंदगी सेवा में लगा दी, लेकिन सरकार ने हमें कभी कर्मचारी माना ही नहीं। दोनो सरकारें सालों से ज़िम्मेदारी टालती रही हैं। अब देश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, तो बहानेबाज़ी नहीं चलेगी।" आक्रोश का बिगुल: धरना-सभा में नारे गूंजे- "कर्मचारी का दर्जा दो!" "मानदेय नहीं, वेतन चाहिए!" "पेंशन-ग्रेच्युटी हमारा हक है!" "अबकी बार आखिरी लड़ाई होगी!" यह आंदोलन अब चेतावनी भर है। यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएँ प्रदेशव्यापी महाआंदोलन छेड़ने की तैयारी में हैं।

M.D. KASIM

Journalist Manendragarh Chirimiri Bharatpur•

on 1 September

50 साल की सेवा, फिर भी हक़ से महरूम: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का फूटा गुस्सा, एक स्वर में बोलीं-अबकी बार हक़ लेकर ही दम लेंगे: मनेंद्रगढ़/एमसीबी: छत्तीसगढ़ की एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। 50 साल से आईसीडीएस योजना के तहत घर-घर सरकारी योजनाएँ पहुँचाने वाली ये महिलाएँ आज भी न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा और सम्मान जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मानदेय के नाम पर कार्यकर्ता को मात्र 4500 और सहायिका को 2250 रुपये देकर सरकारें बरसों से

इन्हें छलती आ रही हैं। आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यकर्ता-सहायिकाएँ सड़क पर उतर आईं। धरना, सभा और रैली के ज़रिये इनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक गूँज उठी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर दो टूक चेतावनी दी-"अब टालमटोल नहीं चलेगा, हमारी माँगें पूरी करो वरना बड़ा आंदोलन होगा!" मुख्य माँगें: _आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी और सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा। _शासकीयकरण होने तक समान

वेतन – कार्यकर्ता को 26,000 और सहायिका को 22,100 रुपये प्रतिमाह। _सेवा-निवृत्ति पर पेंशन, ग्रेच्युटी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और बीमा। _पदोन्नति में सहायिका को कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को सुपरवाइज़र बनाने की नीति। _डिजिटल झंझट (फेस कैप्चर, e-KYC, THR ट्रैकर) खत्म कर ऑफलाइन पद्धति बहाल। _महंगाई भत्ता और गुजरात हाईकोर्ट के न्यूनतम वेतन-ग्रेच्युटी फैसले को लागू करना। _सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 10,000 पेंशन व 5 लाख और सहायिका को 8,000 पेंशन व 4 लाख ग्रेच्युटी। _आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को अनुकंपा नियुक्ति। सरकार पर सीधा हमला: धरने में मौजूद कार्यकर्ता-सहायिकाओं

ने कहा- "हमने आधी ज़िंदगी सेवा में लगा दी, लेकिन सरकार ने हमें कभी कर्मचारी माना ही नहीं। दोनो सरकारें सालों से ज़िम्मेदारी टालती रही हैं। अब देश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, तो बहानेबाज़ी नहीं चलेगी।" आक्रोश का बिगुल: धरना-सभा में नारे गूंजे- "कर्मचारी का दर्जा दो!" "मानदेय नहीं, वेतन चाहिए!" "पेंशन-ग्रेच्युटी हमारा हक है!" "अबकी बार आखिरी लड़ाई होगी!" यह आंदोलन अब चेतावनी भर है। यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएँ प्रदेशव्यापी महाआंदोलन छेड़ने की तैयारी में हैं।