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*Landmark Judgement* *(207)* *(2019) 7 SCC 76* *Sopanrao* *v.* *Syed Mehmood* निर्णय दिनांक 03.07.19 Held: *केवल इसलिए कि वाद में मांगी गई सहायता में से एक घोषणा की है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए 12 साल की बाहरी सीमा समाप्त हो गई है।"* *लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 58 के अनुसार स्वत्त्व घोषणा का वाद दायर करने की मियाद प्रथम वाद-कारण उत्पन्न होने की तिथि से 3 वर्ष है।* *यदि स्वत्त्व घोषणा के साथ कब्जे की संयुक्त सहायता मांगी गई है तो वाद दायर करने की समय सीमा लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 के अनुसार 12 वर्ष है।* *सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच द्वारा निर्णय दिया गया कि स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए दावा दायर करने की समय सीमा 12 वर्ष है और इसलिए दावा सीमा के भीतर है।* *केवल इसलिए कि मांगी गई सहायता में से एक घोषणा की है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि 12 वर्षों की बाहरी सीमा समाप्त हो गई है।* *उक्त मामले में L.C. Hanumanthappa v. H.B. Shivakumar (2016) 1 SCC 332 के निर्णय के आधार पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गई कि घोषणा के वाद की समय सीमा 3 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि उक्त निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि उक्त मामले में सिर्फ घोषणा और निषेधाज्ञा की सहायता मांगी गई थी, कब्जे की सहायता नही मांगी गई थी।* Outer Limitation For Suit For Possession Based On Title Is Not Lost Merely Because Relief Of Declaration Is Also Sought: SC In composite Suit for declaration and possession- limitation is of 12 years; SC. Justice Deepak Gupta, Justice N V Ramana and Justice Indira Banerjee. In this case, the plaintiffs were held entitled to a decree for possession of the suit land. The objection of the defendants was that the limitation for the suit is three years as the suit is one for declaration, and thus was filed out of limitation. Though Trial Court accepted this contention, the First Appellate Court and the High Court decreed the suit. Held The Hon’ble Court observed and delivered that the limitation for filing a suit for possession based on title is 12 years and, therefore, the suit is within limitation. Merely because one of the reliefs sought is of declaration that will not mean that the outer limitation of 12 years is lost. The Court concluded by observing that in a suit filed for possession based on title the plaintiff is bound to prove his title and pray for a declaration that he is the owner of the suit land because his suit on the basis of title cannot succeed unless he is held to have some title over the land. However, the main relief is of possession and, therefore, the suit will be governed by Article 65 of the Limitation Act, 1963. This Article deals with a suit for possession of immovable property or any interest therein based on title and the limitation is 12 years from the date when possession of the land becomes adverse to the plaintiff. In the instant case, even if the case of the defendants is taken at the highest, the possession of the defendants became adverse to the plaintiffs only when possession was handed over to the defendants.

3 hrs ago
user_रोहित कुमार पाठक
रोहित कुमार पाठक
Lawyer अमरपाटन, सतना, मध्य प्रदेश•
3 hrs ago

*Landmark Judgement* *(207)* *(2019) 7 SCC 76* *Sopanrao* *v.* *Syed Mehmood* निर्णय दिनांक 03.07.19 Held: *केवल इसलिए कि वाद में मांगी गई सहायता में से एक घोषणा की है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए 12 साल की बाहरी सीमा समाप्त हो गई है।"* *लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 58 के अनुसार स्वत्त्व घोषणा का वाद दायर करने की मियाद प्रथम वाद-कारण उत्पन्न होने की तिथि से 3 वर्ष है।* *यदि स्वत्त्व घोषणा के साथ कब्जे की संयुक्त सहायता मांगी गई है तो वाद दायर करने की समय सीमा लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 के अनुसार 12 वर्ष है।* *सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच द्वारा निर्णय दिया गया कि स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए दावा दायर करने की समय सीमा 12 वर्ष है और इसलिए दावा सीमा के भीतर है।* *केवल इसलिए कि मांगी गई सहायता में से एक घोषणा की है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि 12 वर्षों की बाहरी सीमा समाप्त हो गई है।* *उक्त मामले में L.C. Hanumanthappa v. H.B. Shivakumar (2016) 1 SCC 332 के निर्णय के आधार पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गई कि घोषणा के वाद की समय सीमा 3 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि उक्त निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि उक्त मामले में सिर्फ घोषणा और निषेधाज्ञा की सहायता मांगी गई थी, कब्जे की सहायता नही मांगी गई थी।* Outer Limitation For Suit For Possession Based On Title Is Not Lost Merely Because Relief Of Declaration Is Also Sought: SC In composite Suit for declaration and possession- limitation is of 12 years; SC. Justice Deepak Gupta, Justice N V Ramana and Justice Indira Banerjee. In this case, the plaintiffs were held entitled to a decree for possession of the suit land. The objection of the defendants was that the limitation for the suit is three years as the suit is one for declaration, and thus was filed out of limitation. Though Trial Court accepted this contention, the First Appellate Court and the High Court decreed the suit. Held The Hon’ble Court observed and delivered that the limitation for filing a suit for possession based on title is 12 years and, therefore, the suit is within limitation. Merely because one of the reliefs sought is of declaration that will not mean that the outer limitation of 12 years is lost. The Court concluded by observing that in a suit filed for possession based on title the plaintiff is bound to prove his title and pray for a declaration that he is the owner of the suit land because his suit on the basis of title cannot succeed unless he is held to have some title over the land. However, the main relief is of possession and, therefore, the suit will be governed by Article 65 of the Limitation Act, 1963. This Article deals with a suit for possession of immovable property or any interest therein based on title and the limitation is 12 years from the date when possession of the land becomes adverse to the plaintiff. In the instant case, even if the case of the defendants is taken at the highest, the possession of the defendants became adverse to the plaintiffs only when possession was handed over to the defendants.

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    user_रोहित कुमार पाठक
    रोहित कुमार पाठक
    Lawyer अमरपाटन, सतना, मध्य प्रदेश•
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मध्य प्रदेश के मैहर जिले में आदिवासियों की बेशकीमती जमीन को फर्जीवाड़े के जरिए बेचने और करोड़ों रुपये के गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा ने इस संबंध में राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
​क्या है पूरा मामला?
​EOW रीवा के एसपी डॉ. अरविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला मैहर जिले के ग्राम बदनपुर का है। यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के समीप स्थित आदिवासियों की लगभग 3.5 हेक्टेयर (साढ़े तीन हेक्टेयर) जमीन को फर्जी तरीके से हड़प लिया गया।
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