राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण, परीक्षा तनाव में कमी लाने और आनंददायी शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक और सहयोगात्मक शैक्षणिक वातावरण विकसित करने हेतु बहुस्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। नीमच जिले में, जिला परियोजना समन्वयक डीके व्यास ने सभी शासकीय, अशासकीय विद्यालयों और मदरसों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत, जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक समितियां गठित की जाएंगी, जिनका कार्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा और विद्यालयी वातावरण की निगरानी करना होगा। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ विद्यार्थी अपनी समस्याएं शिक्षकों के साथ आसानी से साझा कर सकें। परीक्षा, ग्रेड और शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर बच्चों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके लिए शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को जागरूक किया जाएगा, तथा पालक बैठकों के माध्यम से बच्चों की रुचि, क्षमता और मनोस्थिति के अनुरूप सहयोग करने का संदेश दिया जाएगा। जिले में एक 14 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति बनेगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, विकासखंड, संकुल, जन शिक्षा केंद्र और विद्यालय स्तर पर भी अलग-अलग समितियां गठित होंगी, जो मानसिक स्वास्थ्य और विद्यालयी वातावरण से जुड़े विषयों की निगरानी कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएंगी। शिकायतों के समाधान के लिए, प्रत्येक विद्यालय और जन शिक्षा केंद्र में शिकायत पेटी स्थापित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी अपनी समस्याएं, सुझाव या शिकायतें लिखित रूप में दर्ज कर सकेंगे। इन शिकायतों की नियमित समीक्षा कर समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, काउंसलरों और प्रशिक्षित शिक्षकों की सहायता से परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यार्थियों की गरिमा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर सख्त रोक लगाई है। शिक्षकों को ऐसे व्यवहार या भाषा से बचने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बच्चों को मानसिक आघात पहुँचे या उनका आत्मविश्वास प्रभावित हो। विद्यालयों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और समावेशी वातावरण विकसित करने को भी कहा गया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा परिणामों में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी समान महत्व देना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि एक सकारात्मक वातावरण, संवाद और सहयोग आधारित शिक्षण प्रणाली से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने की रुचि विकसित होगी और वे बिना तनाव के बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। नीमच के जिला अकादमिक समन्वयक पंडित अबिकाप्रसाद जोशी ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जिले में समिति गठन की प्रक्रिया प्रस्तावित है। विभिन्न अकादमिक कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित शिक्षण पद्धतियों के लिए निर्देशित किया जा रहा है। खेल-खेल में शिक्षण, गतिविधि आधारित अध्ययन, जिज्ञासु किट और जादुई पिटारा जैसे नवाचारों के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे अध्ययन का माहौल अधिक सहज, सुरक्षित और विद्यार्थी केंद्रित बन सके।

राठौड़ न्यूज एजेंसी

Jawad, Neemuch•

2 hrs ago

राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण, परीक्षा तनाव में कमी लाने और आनंददायी शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक और सहयोगात्मक शैक्षणिक वातावरण विकसित करने हेतु बहुस्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। नीमच जिले में, जिला परियोजना समन्वयक डीके व्यास ने सभी शासकीय, अशासकीय विद्यालयों और मदरसों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत, जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक समितियां गठित की जाएंगी, जिनका कार्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा और विद्यालयी वातावरण की निगरानी करना होगा। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ विद्यार्थी अपनी समस्याएं शिक्षकों के साथ आसानी से साझा कर सकें। परीक्षा, ग्रेड और शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर बच्चों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके लिए शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को जागरूक किया जाएगा, तथा पालक बैठकों के माध्यम से बच्चों की रुचि, क्षमता और मनोस्थिति के अनुरूप सहयोग करने का संदेश दिया जाएगा। जिले में एक 14 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति बनेगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, विकासखंड, संकुल, जन शिक्षा केंद्र और विद्यालय स्तर पर भी अलग-अलग समितियां गठित होंगी, जो मानसिक स्वास्थ्य और विद्यालयी वातावरण से जुड़े विषयों की निगरानी कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएंगी। शिकायतों के समाधान के लिए, प्रत्येक विद्यालय और जन शिक्षा केंद्र में शिकायत पेटी स्थापित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी अपनी समस्याएं, सुझाव या शिकायतें लिखित रूप में दर्ज कर सकेंगे। इन शिकायतों की नियमित समीक्षा कर समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, काउंसलरों और प्रशिक्षित शिक्षकों की सहायता से परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने विद्यार्थियों की गरिमा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर सख्त रोक लगाई है। शिक्षकों को ऐसे व्यवहार या भाषा से बचने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बच्चों को मानसिक आघात पहुँचे या उनका आत्मविश्वास प्रभावित हो। विद्यालयों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और समावेशी वातावरण विकसित करने को भी कहा गया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा परिणामों में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी समान महत्व देना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि एक सकारात्मक वातावरण, संवाद और सहयोग आधारित शिक्षण प्रणाली से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने की रुचि विकसित होगी और वे बिना तनाव के बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। नीमच के जिला अकादमिक समन्वयक पंडित अबिकाप्रसाद जोशी ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जिले में समिति गठन की प्रक्रिया प्रस्तावित है। विभिन्न अकादमिक कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित शिक्षण पद्धतियों के लिए निर्देशित किया जा रहा है। खेल-खेल में शिक्षण, गतिविधि आधारित अध्ययन, जिज्ञासु किट और जादुई पिटारा जैसे नवाचारों के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे अध्ययन का माहौल अधिक सहज, सुरक्षित और विद्यार्थी केंद्रित बन सके।