किसान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित 343वीं ऑनलाइन किसान पंचायत संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने की। बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से जुड़े इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के किसान नेताओं ने हिस्सा लिया और भारत-अमेरिका ट्रेड डील (मुक्त व्यापार समझौते) का पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आर-पार के संघर्ष का ऐलान किया। पंचायत में किसानों को एमएसपी (C2+50%) पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, संपूर्ण कर्जमुक्ति और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सहित कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पंचायत में आगामी आंदोलनों की पूरी रूपरेखा तय की गई है। इसके तहत 22 जुलाई को देश भर में "एफटीए विरोधी किसान संकल्प दिवस" मनाया जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई को नई दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का अखिल भारतीय सम्मेलन और 29 जुलाई को एसकेएम–सीटीयू का राष्ट्रीय मजदूर–किसान सम्मेलन आयोजित होगा। वहीं, 'भारत छोड़ो आंदोलन' की स्मृति में 10 अगस्त को 'जेल भरो आंदोलन' करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, जंतर-मंतर पर पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक और छात्रों के आंदोलन को भी पूरा समर्थन दिया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए डॉ. सुनीलम ने चेतावनी दी कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) देश के किसानों पर तीन कृषि कानूनों से भी बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 380 दिनों तक चले आंदोलन में 750 किसानों की कुर्बानी देकर सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर किया गया था, उसी तर्ज पर इस ट्रेड डील को भी रद्द कराया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जबकि भारत में एमएसपी न मिलने से किसानों को हर साल करीब ₹3 लाख करोड़ का नुकसान होता है और वे खुदकुशी के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के किसानों की बलि दी जा रही है। इसके अलावा, हरियाणा के इंद्रजीत सिंह ने समझौते से जीएम बीजों के प्रसार और स्वास्थ्य-पर्यावरण को खतरे की बात कही, जबकि अलीगढ़ के शशिकांत ने इससे छोटे उद्योगों के बर्बाद होने की आशंका जताई। जोगिंदर सिंह नैन ने केंद्र सरकार पर हरियाणा और राजस्थान के किसानों को पानी के मुद्दे पर आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के तेजराम विद्रोही, एड. शिवसिंह और हरजिंदर सिंह सहित कई नेताओं ने भी विचार रखे। इस पूरी किसान पंचायत का सीधा प्रसारण बहुजन संवाद के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर किया गया।

M. Afsar khan

Local News Reporter Multai, Betul•

2 hrs ago

किसान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित 343वीं ऑनलाइन किसान पंचायत संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने की। बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से जुड़े इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के किसान नेताओं ने हिस्सा लिया और भारत-अमेरिका ट्रेड डील (मुक्त व्यापार समझौते) का पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आर-पार के संघर्ष का ऐलान किया। पंचायत में किसानों को एमएसपी (C2+50%) पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, संपूर्ण कर्जमुक्ति और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सहित कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पंचायत में आगामी आंदोलनों की पूरी रूपरेखा तय की गई है। इसके तहत 22 जुलाई को देश भर में "एफटीए विरोधी किसान संकल्प दिवस" मनाया जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई को नई दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का अखिल भारतीय सम्मेलन और 29 जुलाई को एसकेएम–सीटीयू का राष्ट्रीय मजदूर–किसान सम्मेलन आयोजित होगा। वहीं, 'भारत छोड़ो आंदोलन' की स्मृति में 10 अगस्त को 'जेल भरो आंदोलन' करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, जंतर-मंतर पर पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक और छात्रों के आंदोलन को भी पूरा समर्थन दिया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए डॉ. सुनीलम ने चेतावनी दी कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) देश के किसानों पर तीन कृषि कानूनों से भी बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 380 दिनों तक चले आंदोलन में 750 किसानों की कुर्बानी देकर सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर किया गया था, उसी तर्ज पर इस ट्रेड डील को भी रद्द कराया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जबकि भारत में एमएसपी न मिलने से किसानों को हर साल करीब ₹3 लाख करोड़ का नुकसान होता है और वे खुदकुशी के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के किसानों की बलि दी जा रही है। इसके अलावा, हरियाणा के इंद्रजीत सिंह ने समझौते से जीएम बीजों के प्रसार और स्वास्थ्य-पर्यावरण को खतरे की बात कही, जबकि अलीगढ़ के शशिकांत ने इससे छोटे उद्योगों के बर्बाद होने की आशंका जताई। जोगिंदर सिंह नैन ने केंद्र सरकार पर हरियाणा और राजस्थान के किसानों को पानी के मुद्दे पर आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के तेजराम विद्रोही, एड. शिवसिंह और हरजिंदर सिंह सहित कई नेताओं ने भी विचार रखे। इस पूरी किसान पंचायत का सीधा प्रसारण बहुजन संवाद के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर किया गया।