NTPC बादम, CCL चंद्रगुप्त, अडानी एवं NMDC सहित अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस में अनियमितताओं पर चिंता NTPC Limited के बादम परियोजना, Central Coalfields Limited (CCL) के चंद्रगुप्त परियोजना, Adani Group, NMDC Limited NTPC बादम, CCL चंद्रगुप्त, अडानी एवं NMDC सहित अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस में अनियमितताओं पर चिंता NTPC Limited के बादम परियोजना, Central Coalfields Limited (CCL) के चंद्रगुप्त परियोजना, Adani Group, NMDC Limited तथा अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस क्षेत्रों में जनसुनवाई, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं मुआवजा भुगतान की वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कंपनियों एवं उनके MDO द्वारा बलपूर्वक भूमि खाली कर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए जाने की सूचना अत्यंत चिंताजनक है। स्थानीय ग्रामीणों एवं भूमिधारकों के विरोध करने पर उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कर भय और दमन का वातावरण बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के शासन के विरुद्ध है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से मांग करता हूँ कि— *सर्वप्रथम सार्वजनिक जनसुनवाई विधिवत आयोजित की जाए। *विधि सम्मत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। *प्रभावित परिवारों का समुचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) सुनिश्चित किया जाए। *उचित एवं पारदर्शी मुआवजा भुगतान किया जाए। *ग्रामसभा एवं स्थानीय जनता की जनसहमति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाए। विकास कार्य जनहित में होना चाहिए, न कि जनता के अधिकारों का हनन कर। सरकार से आग्रह है कि वह अविलंब संज्ञान लेकर प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

Aakash Kumar paswan

Local News Reporter तांडवा, चतरा, झारखंड•

1 hr ago

NTPC बादम, CCL चंद्रगुप्त, अडानी एवं NMDC सहित अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस में अनियमितताओं पर चिंता NTPC Limited के बादम परियोजना, Central Coalfields Limited (CCL) के चंद्रगुप्त परियोजना, Adani Group, NMDC Limited NTPC बादम, CCL चंद्रगुप्त, अडानी एवं NMDC सहित अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस में अनियमितताओं पर चिंता NTPC Limited के बादम परियोजना, Central Coalfields Limited (CCL) के चंद्रगुप्त परियोजना, Adani Group, NMDC Limited तथा अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस क्षेत्रों में जनसुनवाई, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं मुआवजा भुगतान की वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कंपनियों एवं उनके MDO द्वारा बलपूर्वक भूमि खाली कर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए जाने की सूचना अत्यंत चिंताजनक है। स्थानीय ग्रामीणों एवं भूमिधारकों के विरोध करने पर उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कर भय और दमन का वातावरण बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के शासन के विरुद्ध है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से मांग करता हूँ कि— *सर्वप्रथम सार्वजनिक जनसुनवाई विधिवत आयोजित की जाए। *विधि सम्मत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। *प्रभावित परिवारों का समुचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) सुनिश्चित किया जाए। *उचित एवं पारदर्शी मुआवजा भुगतान किया जाए। *ग्रामसभा एवं स्थानीय जनता की जनसहमति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाए। विकास कार्य जनहित में होना चाहिए, न कि जनता के अधिकारों का हनन कर। सरकार से आग्रह है कि वह अविलंब संज्ञान लेकर प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।