बिजली बिल से राहत! महराजगंज में विद्युत सखियों का खास अभियान महराजगंज जिले में बिजली बिल राहत योजना के तहत विद्युत सखियां गांव-गांव और शहरों में जाकर उपभोक्ताओं को जागरूक कर रही हैं। अब तक हजारों उपभोक्ताओं का पंजीकरण और लाखों रुपये के बिजली बिल का भुगतान कराया जा चुका है। इस अभियान से उपभोक्ताओं को राहत के साथ-साथ बकाया वसूली में भी तेजी आई है।

महराजगंज जिले से साइबर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। जालसाजों ने बैंक ऐप अपडेट के नाम पर फर्जी APK फाइल डाउनलोड करवा कर एक व्यक्ति के पिता के खाते से लगभग 4 लाख रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ⚠️ अनजान कॉल, लिंक या फाइल से सावधान रहें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

आरोपी प्रदीप की पत्नी का बाइट है

कानपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और पीएचडी छात्रों में चले लाठी डंडे, कई घायल वीडियो वायरल नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कल देर रात एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और पीएचडी छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हो गया दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले जिससे कई छात्रों के सिर फट गए घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है । जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय कैंपस में मामूली बात पर मैनेजमेंट और पीएचडी छात्रों में बहस हुई , मामूली बहस बढ़कर मारपीट होने लगी इसके बाद जमकर लाठी डंडे चले सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी दी है हालांकि अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिलने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है ।

महा शिवरात्रि पर्व

Post by सुधांशु श्रीवास्तव

गोरखपुर में ओम नारायण पांडेय का बयान: ‘जो बहन जी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं’ | नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर हमला

एक हाँथ से 4 घंटे तक श्रृंगी रोकना आसान नहीं? योगी जी चुन-चुन कर वस्तुएँ अर्पित कर रहे हैं। विधि विधान श्री शिव रूद्राभिषेक ऐसे होता है। हर हर महादेव 🙏

सरयू नहर परियोजना से सिंचाई की बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन महराजगंज के नौतनवा, लक्ष्मीपुर और फरेंदा क्षेत्र के किसानों को अब भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। नहर में पानी होते हुए भी कम प्रवाह के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंचता, जिससे किसानों को पंप और मोटर का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल यही है—क्या सरयू नहर परियोजना वास्तव में किसानों को राहत दे पाएगी?