भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने सोमवार को रामपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर पार्क में अपनी मासिक पंचायत आयोजित की। इस दौरान, किसानों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया, जहाँ उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट ने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। किसानों की प्रमुख मांगों में गोवंशीय पशुओं का संरक्षण, बिना शर्त यूरिया खाद की उपलब्धता, आवारा पशुओं को गौशाला भेजना, स्वामीनाथन आयोग का तत्काल गठन, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करना और ₹10,000 प्रति माह किसान पेंशन देना शामिल था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्राइवेट स्कूल मालिकों की मनमानी पर रोक लगाने, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनों पर 80% सब्सिडी देने और सामान्य योजना के तहत नलकूप कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने किया, और जिला अध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी सहित कई अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी इसमें शामिल रहे। वरिष्ठ प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में बिजली की स्थिति अत्यंत दयनीय है; ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित 18 घंटे के बजाय केवल 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे किसानों के साथ 'सौतेला व्यवहार' हो रहा है। उन्होंने बिजली विभाग पर लगातार 'डिरिप' (बिजली कटौती) लगाने का आरोप लगाया। वारसी ने देश में हर 2 मिनट में एक किसान की आत्महत्या करने की दर्दनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त की और बढ़ती महंगाई के बावजूद फसलों के दामों में कोई वृद्धि न होने पर रोष जताया। किसानों ने गौवंश पशुओं को राष्ट्र पशु घोषित करने और पूर्व की भांति डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने सरकार के '7 कट एक हेक्टेयर में एक साल' के आदेश को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की बात कही, क्योंकि उनके अनुसार एक हेक्टेयर में लगभग 20 घंटे गेहूं और धान में खाद की आवश्यकता होती है। किसानों ने यह भी बताया कि आवारा पशुओं के कारण उनकी खड़ी फसलें लगातार खराब और नष्ट हो रही हैं, और इन पशुओं को पकड़वाकर गौशाला भेजे जाने की मांग की। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सी2 सिफारिशें लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक उद्योगपति को अपनी सुई का दाम तय करने का अधिकार है, उसी प्रकार देश का पेट भरने वाले किसान को भी अपनी फसल का उचित दाम तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। किसानों ने सरकारों की 'गलत नीतियों' के कारण हुए कर्ज को पूर्णतः माफ करने की मांग करते हुए सवाल किया कि यदि पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा सकता है, तो किसानों का क्यों नहीं। उन्होंने खेती में बढ़ती लागत और घाटे के कारण किसानों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया। निजी स्कूल मालिकों पर गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया गया, जहाँ मनमानी फीस वसूली जा रही है और अपनी निजी दुकानों से कॉपी-किताबें, ड्रेस, जूते व स्कूल बैग पर 7% कमीशन वसूला जा रहा है, जिसका सारा बोझ किसानों पर पड़ता है। अंत में, किसानों ने कृषि मशीनरी पर जीएसटी हटाने और 80% सब्सिडी देने के साथ-साथ लघु व सीमांत किसानों के लिए सामान्य योजना में बिजली नलकूप कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी मांग की।

कामरान खांन कम्मु

बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने सोमवार को रामपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर पार्क में अपनी मासिक पंचायत आयोजित की। इस दौरान, किसानों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया, जहाँ उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट ने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। किसानों की प्रमुख मांगों में गोवंशीय पशुओं का संरक्षण, बिना शर्त यूरिया खाद की उपलब्धता, आवारा पशुओं को गौशाला भेजना, स्वामीनाथन आयोग का तत्काल गठन, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करना और ₹10,000 प्रति माह किसान पेंशन देना शामिल था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्राइवेट स्कूल मालिकों की मनमानी पर रोक लगाने, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनों पर 80% सब्सिडी देने और सामान्य योजना के तहत नलकूप कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने किया, और जिला अध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी सहित कई अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी इसमें शामिल रहे। वरिष्ठ प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में बिजली की स्थिति अत्यंत दयनीय है; ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित 18 घंटे के बजाय केवल 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे किसानों के साथ 'सौतेला व्यवहार' हो रहा है। उन्होंने बिजली विभाग पर लगातार 'डिरिप' (बिजली कटौती) लगाने का आरोप लगाया। वारसी ने देश में हर 2 मिनट में एक किसान की आत्महत्या करने की दर्दनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त की और बढ़ती महंगाई के बावजूद फसलों के दामों में कोई वृद्धि न होने पर रोष जताया। किसानों ने गौवंश पशुओं को राष्ट्र पशु घोषित

करने और पूर्व की भांति डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने सरकार के '7 कट एक हेक्टेयर में एक साल' के आदेश को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की बात कही, क्योंकि उनके अनुसार एक हेक्टेयर में लगभग 20 घंटे गेहूं और धान में खाद की आवश्यकता होती है। किसानों ने यह भी बताया कि आवारा पशुओं के कारण उनकी खड़ी फसलें लगातार खराब और नष्ट हो रही हैं, और इन पशुओं को पकड़वाकर गौशाला भेजे जाने की मांग की। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सी2 सिफारिशें लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक उद्योगपति को अपनी सुई का दाम तय करने का अधिकार है, उसी प्रकार देश का पेट भरने वाले किसान को भी अपनी फसल का उचित दाम तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। किसानों ने सरकारों की 'गलत नीतियों' के कारण हुए कर्ज को पूर्णतः माफ करने की मांग करते हुए सवाल किया कि यदि पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा सकता है, तो किसानों का क्यों नहीं। उन्होंने खेती में बढ़ती लागत और घाटे के कारण किसानों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया। निजी स्कूल मालिकों पर गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया गया, जहाँ मनमानी फीस वसूली जा रही है और अपनी निजी दुकानों से कॉपी-किताबें, ड्रेस, जूते व स्कूल बैग पर 7% कमीशन वसूला जा रहा है, जिसका सारा बोझ किसानों पर पड़ता है। अंत में, किसानों ने कृषि मशीनरी पर जीएसटी हटाने और 80% सब्सिडी देने के साथ-साथ लघु व सीमांत किसानों के लिए सामान्य योजना में बिजली नलकूप कनेक्शन उपलब्ध कराने की भी मांग की।