विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उठाए शिक्षा, खेल, किसान हित और अतिक्रमण के मुद्दे पंडरिया. -: विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्र से जुड़े कई जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाया। उन्होंने आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की कमी, ग्रामीण व आदिवासी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, गन्ना किसानों की समस्याओं तथा नगरीय निकायों में अवैध अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था से जुड़े विषयों पर सरकार से सवाल किए। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि प्रदेश में लगभग 25 हजार से अधिक सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कबीरधाम जिले के कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया और सहसपुर लोहरा विकासखंड में कुल 172 पद खाली हैं, जिन्हें युक्तियुक्तकरण एवं भर्ती के माध्यम से भरने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि राज्य में बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर, महिला खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल अभ्यास योजना, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और खेलो इंडिया लघु केंद्र जैसी योजनाएँ संचालित हैं। कबीरधाम जिले में खेल प्रतिभा विकास के लिए वर्ष 2023-24 में 95.18 लाख रुपए और 2024-25 में 60.06 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कृषि बजट पर चर्चा के दौरान भावना बोहरा ने पंडरिया क्षेत्र के गन्ना किसानों के हित में उन्नत बीज की उपलब्धता, समय पर भुगतान और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने पंडरिया क्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना, आधुनिक नर्सरी विकास, शक्कर मिलों को कार्यशील पूंजी, सॉफ्ट लोन की व्यवस्था और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही पपीता और टमाटर जैसी बागवानी फसलों को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने तथा ग्राम रणवीरपुर में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की मांग रखी। नगरीय निकायों में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि कबीरधाम जिले में पिछले एक वर्ष में 97 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें से 95 हटाए जा चुके हैं और 2 प्रकरण लंबित हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पथ विक्रेता अधिनियम 2014 एवं संबंधित नियमों के तहत की जाती है तथा यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निकाय और यातायात पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हैं।

Vishvnath Sahu

Newspaper publisher पंडरिया, कबीरधाम, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उठाए शिक्षा, खेल, किसान हित और अतिक्रमण के मुद्दे पंडरिया. -: विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्र से जुड़े कई जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाया। उन्होंने आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की कमी, ग्रामीण व आदिवासी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, गन्ना किसानों की समस्याओं तथा नगरीय निकायों में अवैध अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था से जुड़े विषयों पर सरकार से सवाल किए। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि प्रदेश में लगभग 25 हजार से अधिक सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कबीरधाम जिले के कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया और सहसपुर लोहरा विकासखंड में कुल 172 पद खाली हैं, जिन्हें युक्तियुक्तकरण एवं भर्ती के माध्यम से भरने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि राज्य में बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर, महिला खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल अभ्यास योजना, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और खेलो इंडिया लघु केंद्र जैसी योजनाएँ संचालित हैं। कबीरधाम जिले में खेल प्रतिभा विकास के लिए वर्ष 2023-24 में 95.18 लाख रुपए और 2024-25 में 60.06 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कृषि बजट पर चर्चा के दौरान भावना बोहरा ने पंडरिया क्षेत्र के गन्ना किसानों के हित में उन्नत बीज की उपलब्धता, समय पर भुगतान और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने पंडरिया क्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना, आधुनिक नर्सरी विकास, शक्कर मिलों को कार्यशील पूंजी, सॉफ्ट लोन की व्यवस्था और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही पपीता और टमाटर जैसी बागवानी फसलों को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने तथा ग्राम रणवीरपुर में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की मांग रखी। नगरीय निकायों में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि कबीरधाम जिले में पिछले एक वर्ष में 97 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें से 95 हटाए जा चुके हैं और 2 प्रकरण लंबित हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पथ विक्रेता अधिनियम 2014 एवं संबंधित नियमों के तहत की जाती है तथा यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निकाय और यातायात पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हैं।