सागर जिला मुख्यालय में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और छात्र हितैषी बनाने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण संयुक्त समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी कि शासकीय लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के भविष्य से जुड़े मामलों में अधिकारियों की सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। कलेक्टर ने जिले में शत-प्रतिशत स्कूल नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय या निजी विद्यालयों में पहली से बारहवीं तक का कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और बीआरसी की सीधी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही, कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का पारदर्शी वितरण करने और उसकी जानकारी पोर्टल पर तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए गए। कक्षा 6 तथा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप तथा अन्य योजनाओं की तैयारियां जुलाई माह में ही पूरी करने को कहा गया है। बीईओ को वेंडर की उपस्थिति में ही साइकिलों की असेंबली कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विशेषज्ञ शिक्षकों को कहीं भी अन्यत्र अटैच न करने और अपार आईडी (APAAR ID) निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता से कम छात्र संख्या होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की रिक्त सीटों पर तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावासों में पेयजल टंकियों की नियमित सफाई, झाड़ियों की कटाई, स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण अभियान चलाकर परिसर को हरित बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में ओबीसी छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति और शौर्य संकल्प योजना की प्रगति जांची गई। युवाओं के स्वरोजगार से जुड़े बैंक और विभाग स्तर पर लंबित आवेदनों का तेजी से सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र युवाओं को शीघ्र वित्तीय सहायता मिल सके। वनाधिकार अधिनियम के तहत एसडीएम (SDO) स्तर पर लंबित सभी व्यक्तिगत वनाधिकार दावों का निराकरण जुलाई माह के अंत तक कर उन्हें जिला वनाधिकार समिति को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक वन अधिकार (CFRR) से जुड़े मामलों का भी शीघ्र निपटारा करने को कहा गया है। इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक के वी, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन, जिला परियोजना समन्वयक गिरीश मिश्रा, ओबीसी विभाग की सहायक संचालक सपना चौरसिया और आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त अदिति शांडिल्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक उपस्थित रहे।

Sonu prajapati journalist Pres

Food And Caterers देवरी, सागर, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

सागर जिला मुख्यालय में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और छात्र हितैषी बनाने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण संयुक्त समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी कि शासकीय लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के भविष्य से जुड़े मामलों में अधिकारियों की सीधे जवाबदेही तय की जाएगी। कलेक्टर ने जिले में शत-प्रतिशत स्कूल नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय या निजी विद्यालयों में पहली से बारहवीं तक का कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और बीआरसी की सीधी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही, कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का पारदर्शी वितरण करने और

उसकी जानकारी पोर्टल पर तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए गए। कक्षा 6 तथा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप तथा अन्य योजनाओं की तैयारियां जुलाई माह में ही पूरी करने को कहा गया है। बीईओ को वेंडर की उपस्थिति में ही साइकिलों की असेंबली कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विशेषज्ञ शिक्षकों को कहीं भी अन्यत्र अटैच न करने और अपार आईडी (APAAR ID) निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता से कम छात्र संख्या होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की रिक्त सीटों पर तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावासों में पेयजल टंकियों की नियमित सफाई, झाड़ियों की कटाई, स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण अभियान चलाकर परिसर को हरित बनाने के निर्देश

दिए गए। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में ओबीसी छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति और शौर्य संकल्प योजना की प्रगति जांची गई। युवाओं के स्वरोजगार से जुड़े बैंक और विभाग स्तर पर लंबित आवेदनों का तेजी से सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र युवाओं को शीघ्र वित्तीय सहायता मिल सके। वनाधिकार अधिनियम के तहत एसडीएम (SDO) स्तर पर लंबित सभी व्यक्तिगत वनाधिकार दावों का निराकरण जुलाई माह के अंत तक कर उन्हें जिला वनाधिकार समिति को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक वन अधिकार (CFRR) से जुड़े मामलों का भी शीघ्र निपटारा करने को कहा गया है। इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक के वी, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन, जिला परियोजना समन्वयक गिरीश मिश्रा, ओबीसी विभाग की सहायक संचालक सपना चौरसिया और आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त अदिति शांडिल्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक उपस्थित रहे।