आलीराजपुर के जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय से जुड़े निर्माण कार्यों, टेंडर और भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज खुले में पड़े मिलने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इन दस्तावेजों के सुरक्षित रिकॉर्ड रूम के बजाय खंडहर में पाए जाने से करोड़ों रुपये के सरकारी कार्यों में हेराफेरी, छेड़छाड़ या दस्तावेजों को नष्ट किए जाने की गंभीर आशंका जताई जा रही है। घटना के प्रकाश में आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, विशेषकर तब जब मीडिया के वहां पहुंचने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इन रिकॉर्ड्स को जल्दबाजी में समेटने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल (रावत) ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक विस्तृत शिकायत प्रेषित की है। परिषद ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र SIT जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिषद की प्रमुख मांगों में सभी रिकॉर्ड का तत्काल फिजिकल वेरिफिकेशन, जांच तक दस्तावेजों को सुरक्षित करना, सहायक आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है। प्रशासन पर दबाव बनाते हुए परिषद ने 15 तीखे सवाल खड़े किए हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि रिकॉर्ड रूम होते हुए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बाहर कैसे पहुंचे और मीडिया के पहुंचते ही उन्हें हटाने की इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में नष्ट किए गए रिकॉर्ड और अपनाई गई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतिलिपियां जनजातीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागायुक्त इंदौर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

इमरान खत्री

अलीराजपुर, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश•

12 hrs ago

आलीराजपुर के जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय से जुड़े निर्माण कार्यों, टेंडर और भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज खुले में पड़े मिलने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इन दस्तावेजों के सुरक्षित रिकॉर्ड रूम के बजाय खंडहर में पाए जाने से करोड़ों रुपये के सरकारी कार्यों में हेराफेरी, छेड़छाड़ या दस्तावेजों को नष्ट किए जाने की गंभीर आशंका जताई जा रही है। घटना के प्रकाश में आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, विशेषकर तब जब मीडिया के वहां पहुंचने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इन

रिकॉर्ड्स को जल्दबाजी में समेटने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल (रावत) ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक विस्तृत शिकायत प्रेषित की है। परिषद ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र SIT जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिषद की प्रमुख मांगों में सभी रिकॉर्ड का तत्काल फिजिकल वेरिफिकेशन, जांच तक दस्तावेजों को सुरक्षित करना, सहायक आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है। प्रशासन पर

दबाव बनाते हुए परिषद ने 15 तीखे सवाल खड़े किए हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि रिकॉर्ड रूम होते हुए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बाहर कैसे पहुंचे और मीडिया के पहुंचते ही उन्हें हटाने की इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में नष्ट किए गए रिकॉर्ड और अपनाई गई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतिलिपियां जनजातीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागायुक्त इंदौर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।