झारखंड के गढ़वा जिले के रंका प्रखंड स्थित कसमार गांव में 'हर घर जल नल योजना' के क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने योजना का कार्य करा रहे ठेकेदार पर मनमानी और भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। रविवार दोपहर लगभग 1 बजे, ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार उन्हें धमका रहा है कि जो लोग अपने घरों से पाइपलाइन तक खुदाई का काम स्वयं करेंगे, केवल उन्हीं को जल नल योजना का कनेक्शन दिया जाएगा। उनके अनुसार, जिन परिवारों ने खुद मेहनत कर पाइपलाइन तक कनेक्शन पहुंचाया, उन्हें तो जलापूर्ति से जोड़ दिया गया, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके घरों तक अब तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर जल नल योजना' का लक्ष्य प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, ऐसे में यह शर्त लगाकर गरीब ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ डालना अनुचित है और योजना के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। मामले की सत्यता जानने और विभागीय पक्ष जानने के लिए पीएचईडी विभाग के संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) से संपर्क करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर 7504492764 पर कई बार फोन किया गया, लेकिन किसी भी बार फोन रिसीव नहीं हुआ और न ही कोई जवाब मिला। इसके मद्देनजर, ग्रामीणों ने प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से इस पूरे मामले की गहन जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

Sunil singh

रंका, गढ़वा, झारखंड•

15 hrs ago

झारखंड के गढ़वा जिले के रंका प्रखंड स्थित कसमार गांव में 'हर घर जल नल योजना' के क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने योजना का कार्य करा रहे ठेकेदार पर मनमानी और भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। रविवार दोपहर लगभग 1 बजे, ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार उन्हें धमका रहा है कि जो लोग अपने घरों से पाइपलाइन तक खुदाई का काम स्वयं करेंगे, केवल उन्हीं को जल नल योजना का कनेक्शन दिया जाएगा। उनके अनुसार, जिन परिवारों ने खुद मेहनत कर पाइपलाइन तक कनेक्शन पहुंचाया, उन्हें तो जलापूर्ति से जोड़ दिया गया, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके घरों तक अब तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर जल नल योजना' का लक्ष्य प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, ऐसे में यह शर्त लगाकर गरीब ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ डालना अनुचित है और योजना के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। मामले की सत्यता जानने और विभागीय पक्ष जानने के लिए पीएचईडी विभाग के संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) से संपर्क करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर 7504492764 पर कई बार फोन किया गया, लेकिन किसी भी बार फोन रिसीव नहीं हुआ और न ही कोई जवाब मिला। इसके मद्देनजर, ग्रामीणों ने प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से इस पूरे मामले की गहन जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।