अजमेर जिले की समस्त आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उनकी मुख्य मांगों में नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान, बढ़े हुए मानदेय के एरियर का प्रदान, उन्हें नियमित करना और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। लगभग 4 महीने से भुगतान अटकने के कारण आशा सहयोगिनियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। आशा सहयोगिनियों ने बताया है कि वे वर्षों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण और पोषण अभियान सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में अहम भूमिका निभा रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने जान जोखिम में डालकर आमजन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई थीं। बावजूद इसके, वर्तमान में भुगतान में हो रही देरी और आर्थिक असुरक्षा के चलते उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से, आशा सहयोगिनियों ने सरकार से तत्काल लंबित भुगतान जारी करने, बढ़े हुए मानदेय का एरियर देने, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करने की जोरदार मांग की है।

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Local News Reporter अजमेर, अजमेर, राजस्थान•

21 hrs ago

अजमेर जिले की समस्त आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उनकी मुख्य मांगों में नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान, बढ़े हुए मानदेय के एरियर का प्रदान, उन्हें नियमित करना और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। लगभग 4 महीने से भुगतान अटकने के कारण आशा सहयोगिनियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। आशा सहयोगिनियों ने बताया है कि वे वर्षों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण और पोषण अभियान सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में अहम भूमिका निभा रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने जान जोखिम में डालकर आमजन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई थीं। बावजूद इसके, वर्तमान में भुगतान में हो रही देरी और आर्थिक असुरक्षा के चलते उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से, आशा सहयोगिनियों ने सरकार से तत्काल लंबित भुगतान जारी करने, बढ़े हुए मानदेय का एरियर देने, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करने की जोरदार मांग की है।