बिहार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लगभग 25 हजार शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर आगामी 14 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार, 14 जुलाई को विभिन्न विश्वविद्यालयों के मुख्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद विधानमंडल सत्र के दौरान 20 जुलाई से 24 जुलाई तक शिक्षक एवं स्नातक विधान पार्षदों के सरकारी आवासों का घेराव किया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, महासचिव प्रो राजीव रंजन एवं मीडिया प्रभारी प्रो अरुण गौतम ने बताया कि राज्य के 222 अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के कर्मी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लेंगे। आंदोलन की तैयारियां वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा), पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पटना), मगध विश्वविद्यालय (बोधगया), बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर), जे पी विश्वविद्यालय (छपरा), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा), तिलका मांझी विश्वविद्यालय (भागलपुर), मुंगेर विश्वविद्यालय (मुंगेर), बी एन मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) और पूर्णिया विश्वविद्यालय (पूर्णिया) के मुख्यालयों के समक्ष जोर-शोर से चल रही हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश और बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में कर्मियों को नियमित वेतन व पेंशन का भुगतान करना शामिल है। इसके अलावा, शैक्षणिक सत्र 2015-18 से 2022-25 तक कुल आठ वर्षों की परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान राशि को बढ़ी हुई महंगाई दर के साथ कर्मियों के बैंक खाते में एकमुश्त भुगतान करने की मांग की जा रही है। साथ ही, शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-14/वि.को./Legal/03/18-03 दिनांक 2/01/2019 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि की महिलाओं से शुल्क लेने की पूर्व की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए अन्य योजनाओं की तरह लाभार्थी के बैंक खाते में राशि भेजने की व्यवस्था करने की भी मांग शामिल है।

Arun Pandey ki Baat

Local News Reporter पटना ग्रामीण, पटना, बिहार•

2 hrs ago

बिहार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लगभग 25 हजार शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर आगामी 14 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार, 14 जुलाई को विभिन्न विश्वविद्यालयों के मुख्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद विधानमंडल सत्र के दौरान 20 जुलाई से 24 जुलाई तक शिक्षक एवं स्नातक विधान पार्षदों के सरकारी आवासों का घेराव किया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, महासचिव प्रो राजीव रंजन एवं मीडिया प्रभारी प्रो अरुण गौतम ने बताया कि राज्य के 222 अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के कर्मी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लेंगे। आंदोलन की तैयारियां वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा), पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पटना), मगध विश्वविद्यालय (बोधगया), बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर), जे पी विश्वविद्यालय (छपरा), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा), तिलका मांझी विश्वविद्यालय (भागलपुर), मुंगेर विश्वविद्यालय (मुंगेर), बी एन मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) और पूर्णिया विश्वविद्यालय (पूर्णिया) के मुख्यालयों के समक्ष जोर-शोर से चल रही हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश और बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में कर्मियों को नियमित वेतन व पेंशन का भुगतान करना शामिल है। इसके अलावा, शैक्षणिक सत्र 2015-18 से 2022-25 तक कुल आठ वर्षों की परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान राशि को बढ़ी हुई महंगाई दर के साथ कर्मियों के बैंक खाते में एकमुश्त भुगतान करने की मांग की जा रही है। साथ ही, शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-14/वि.को./Legal/03/18-03 दिनांक 2/01/2019 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि की महिलाओं से शुल्क लेने की पूर्व की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए अन्य योजनाओं की तरह लाभार्थी के बैंक खाते में राशि भेजने की व्यवस्था करने की भी मांग शामिल है।