मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के अमृतधारा डीपीआरसी भवन में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के समग्र विकास, जल संरक्षण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, उपाध्यक्ष राजेश साहू, और जिला पंचायत सदस्य उजीत नारायण, अनीता चौधरी, अनीता सिंह, रामजीत लकड़ा, सुखमंती सिंह, प्रिया सिंह, बेलाकुंवर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण" (VB-G-RAM-G) के तहत संचालित “मोर गांव मोर पानी” अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 350 आजीविका डबरियों तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं विकास किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी और 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इन कार्यों से भू-जल संवर्धन होने के साथ-साथ भविष्य में मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी एवं पशुपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही बैठक में 1 अप्रैल 2026 से लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को अक्टूबर 2026 से पहले सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, महतारी वंदन योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत और "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान सहित कई अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग व कार्यों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है।

Sacchi Gathna

Advertising Photographer चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़•

5 hrs ago

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के अमृतधारा डीपीआरसी भवन में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के समग्र विकास, जल संरक्षण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, उपाध्यक्ष राजेश साहू, और जिला पंचायत सदस्य उजीत नारायण, अनीता चौधरी, अनीता सिंह, रामजीत लकड़ा, सुखमंती सिंह, प्रिया सिंह, बेलाकुंवर सहित विभिन्न विभागों के

अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण" (VB-G-RAM-G) के तहत संचालित “मोर गांव मोर पानी” अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 350 आजीविका डबरियों तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं विकास किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी और 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित

किया जा रहा है। इन कार्यों से भू-जल संवर्धन होने के साथ-साथ भविष्य में मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी एवं पशुपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही बैठक में 1 अप्रैल 2026 से लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को अक्टूबर 2026 से पहले सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए

हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, महतारी वंदन योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत और "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान सहित कई अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग व कार्यों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है।