ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹5000 ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ╔════════════════════════════════╗ 📰 ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ╚════════════════════════════════╝ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਪੰਜਾਬ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 📰 ਰਿਪੋਰਟ: ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਪੰਜਾਬ) 📰✍️ ਟੀਮ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

Deepak Kumar Garg

Citizen Reporter ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

21 hrs ago

ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹5000 ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ╔════════════════════════════════╗ 📰 ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ╚════════════════════════════════╝ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਪੰਜਾਬ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 📰 ਰਿਪੋਰਟ: ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਪੰਜਾਬ) 📰✍️ ਟੀਮ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼