छत्तीसगढ़ में 'सेवा सेतु' पहल एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में उभरी है, जिसका उद्देश्य सुशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों की उंगलियों तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। इस विज़न के परिणामस्वरूप, आज आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र से लेकर राशन कार्ड और भू-नक़ल तक 441 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। पूर्व में, नागरिकों को बुनियादी प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी सुविधाओं के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम की बर्बादी होती थी तथा बिचौलियों का भय बना रहता था। 'सेवा सेतु' ने इस पारंपरिक तरीके को बदलते हुए 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' पेश किया है। अब नागरिक घर बैठे या नजदीकी लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तकनीकी उन्नयन की दिशा में राज्य ने लंबी छलांग लगाई है, जहाँ पुराने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर केवल 86 सेवाएं थीं, वहीं नए और उन्नत 'सेवा सेतु' प्लेटफॉर्म पर अब 441 सेवाएं लाइव हैं। इस पोर्टल पर 30 से अधिक विभागों को एक साथ जोड़ा गया है, जिसमें 54 नई सेवाओं के साथ विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का सफल एकीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल्स पर भटकना नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवा देना अब केवल कागज़ी नियम नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। यह 'सेवा सेतु' केवल एक तकनीकी पोर्टल नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु भी है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो प्रणाली के कारण, प्रत्येक आवेदन की रीयल-टाइम निगरानी संभव हो गई है, जिससे अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो गई है। यदि इसी गति से सुधार जारी रहता है, तो छत्तीसगढ़ का यह मॉडल भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है।

डी. पी. सिंह मरकाम

पत्रकार रामानुजनगर, सूरजपुर, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

छत्तीसगढ़ में 'सेवा सेतु' पहल एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में उभरी है, जिसका उद्देश्य सुशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों की उंगलियों तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। इस विज़न के परिणामस्वरूप, आज आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र से लेकर राशन कार्ड और भू-नक़ल तक 441 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। पूर्व में, नागरिकों को बुनियादी प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी सुविधाओं के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम की बर्बादी होती थी तथा बिचौलियों का भय बना रहता था। 'सेवा सेतु' ने इस पारंपरिक तरीके को बदलते हुए 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' पेश किया है। अब नागरिक घर बैठे या नजदीकी लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तकनीकी उन्नयन की दिशा में राज्य ने लंबी छलांग लगाई है, जहाँ पुराने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर केवल 86 सेवाएं थीं, वहीं नए और उन्नत 'सेवा सेतु' प्लेटफॉर्म पर अब 441 सेवाएं लाइव हैं। इस पोर्टल पर 30 से अधिक विभागों को एक साथ जोड़ा गया है, जिसमें 54 नई सेवाओं के साथ विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का सफल एकीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल्स पर भटकना नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवा देना अब केवल कागज़ी नियम नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। यह 'सेवा सेतु' केवल एक तकनीकी पोर्टल नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु भी है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो प्रणाली के कारण, प्रत्येक आवेदन की रीयल-टाइम निगरानी संभव हो गई है, जिससे अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो गई है। यदि इसी गति से सुधार जारी रहता है, तो छत्तीसगढ़ का यह मॉडल भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है।