जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के एनआईसी में जिला स्तरीय श्रम बंधु की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, उपकर वसूली और विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में श्रमिक कल्याण, श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने इस दौरान जोर देकर कहा कि श्रमिक समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए प्रत्येक पात्र श्रमिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्रम विभाग ने बैठक में बताया कि जिला स्तरीय श्रम बंधु का गठन श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने और श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के उद्देश्य से किया गया है। यह मंच श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 362 अधिष्ठानों के पंजीकरण के लक्ष्य के मुकाबले 302 का पंजीकरण किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्य आवंटित न होने के बावजूद अब तक 32 नए अधिष्ठानों का पंजीकरण हो चुका है। वर्तमान में जनपद में कुल 1 लाख 70 हजार 704 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उपकर वसूली के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹21.71 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹16.26 करोड़ से अधिक की राशि जमा कराई गई है, और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ₹40.82 लाख का उपकर संग्रहण हुआ है। बैठक में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत ई-श्रम पोर्टल पर अधिकाधिक पात्र श्रमिकों के पंजीकरण पर विशेष बल दिया गया और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डा) योजना की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को भूमि चिन्हांकन और अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कर इन केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। इंटक के जिला अध्यक्ष श्री हरदेव नारायण तिवारी ने बैठक में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने, ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित कराने और सीमेंट उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम वेतन दिलाने का मुद्दा उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, यह दोहराते हुए कि श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और योजनाओं का लाभ हर पात्र श्रमिक तक पहुँचेगा।

पत्रकार किरण गौड़ (ब्यूरो चीफ)

Media company ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के एनआईसी में जिला स्तरीय श्रम बंधु की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, उपकर वसूली और विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में श्रमिक कल्याण, श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने इस दौरान जोर देकर कहा कि श्रमिक समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए प्रत्येक पात्र श्रमिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्रम विभाग ने बैठक में बताया कि जिला स्तरीय श्रम बंधु का गठन श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने और श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के उद्देश्य से किया गया है। यह मंच श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 362 अधिष्ठानों के पंजीकरण के लक्ष्य के मुकाबले 302 का पंजीकरण किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्य आवंटित न होने के बावजूद अब तक 32 नए अधिष्ठानों का पंजीकरण हो चुका है। वर्तमान में जनपद में कुल 1 लाख 70 हजार 704 निर्माण श्रमिक

पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उपकर वसूली के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹21.71 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹16.26 करोड़ से अधिक की राशि जमा कराई गई है, और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ₹40.82 लाख का उपकर संग्रहण हुआ है। बैठक में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत ई-श्रम पोर्टल पर अधिकाधिक पात्र श्रमिकों के पंजीकरण पर विशेष बल दिया गया और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डा) योजना की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को भूमि चिन्हांकन और अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कर इन केंद्रों की स्थापना में

तेजी लाने के निर्देश दिए। इंटक के जिला अध्यक्ष श्री हरदेव नारायण तिवारी ने बैठक में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने, ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित कराने और सीमेंट उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम वेतन दिलाने का मुद्दा उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, यह दोहराते हुए कि श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और योजनाओं का लाभ हर पात्र श्रमिक तक पहुँचेगा।