अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिमों की नियुक्ति के प्रावधान पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में भी ग़ैर-हिंदुओं की नियुक्ति की मांग उठाई है। 11 जुलाई 2026 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि वक़्फ़ संशोधन क़ानून के तहत वक़्फ़ बोर्ड में दो ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान सही है, तो इसी तर्क के आधार पर मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और चर्चों में भी यह नियम लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक़्फ़ में पारदर्शिता लाने के लिए यह आवश्यक है, तो सरकार मंदिरों और मठों में अपारदर्शिता क्यों बनाए रखना चाहती है। राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी के आरोपों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब ऐसी नियुक्तियां और भी ज़रूरी हो जाती हैं। शाहनवाज़ आलम ने आपसी सौहार्द की ऐतिहासिक परंपराओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि बंटवारे के बाद पंजाब में सिखों ने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की ज़मीनें वक़्फ़ की थीं। इसी तरह, अतीत में कई मुस्लिम शासकों ने भी हिंदू मंदिरों के लिए ज़मीनें और जागीरें दान की थीं। उन्होंने बताया कि 18वीं सदी में अवध के नवाब आसिफ़ुद्दौला ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ को ज़मीन वक़्फ़ की थी। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भारतीय इतिहास की प्राथमिक किताबें पढ़नी चाहिए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द की समझ बढ़ सके। उन्होंने उल्लेख किया कि औरंगज़ेब ने बनारस के जंगमबाड़ी मठ, असम के कामाख्या व उमानंदा मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर और मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित बालाजी मंदिर को ज़मीनें वक़्फ़ की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगज़ेब के प्रशासन में 32 प्रतिशत हिंदू अधिकारी थे, जिससे मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए कि प्रशासनिक नियुक्तियों में धार्मिक भेदभाव करना राजधर्म के ख़िलाफ़ है।

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Court reporter बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिमों की नियुक्ति के प्रावधान पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में भी ग़ैर-हिंदुओं की नियुक्ति की मांग उठाई है। 11 जुलाई 2026 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि वक़्फ़ संशोधन क़ानून के तहत वक़्फ़ बोर्ड में दो ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान सही है, तो इसी तर्क के आधार पर मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और चर्चों में भी यह नियम लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक़्फ़ में पारदर्शिता लाने के लिए यह आवश्यक है, तो सरकार मंदिरों और मठों में अपारदर्शिता क्यों बनाए रखना चाहती है। राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी के आरोपों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब ऐसी नियुक्तियां और भी ज़रूरी हो जाती हैं। शाहनवाज़ आलम ने आपसी सौहार्द की ऐतिहासिक परंपराओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि बंटवारे के बाद पंजाब में सिखों ने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की ज़मीनें वक़्फ़ की थीं। इसी तरह, अतीत में कई मुस्लिम शासकों ने भी हिंदू मंदिरों के लिए ज़मीनें और जागीरें दान की थीं। उन्होंने बताया कि 18वीं सदी में अवध के नवाब आसिफ़ुद्दौला ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ को ज़मीन वक़्फ़ की थी। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भारतीय इतिहास की प्राथमिक किताबें पढ़नी चाहिए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द की समझ बढ़ सके। उन्होंने उल्लेख किया कि औरंगज़ेब ने बनारस के जंगमबाड़ी मठ, असम के कामाख्या व उमानंदा मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर और मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित बालाजी मंदिर को ज़मीनें वक़्फ़ की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगज़ेब के प्रशासन में 32 प्रतिशत हिंदू अधिकारी थे, जिससे मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए कि प्रशासनिक नियुक्तियों में धार्मिक भेदभाव करना राजधर्म के ख़िलाफ़ है।