पर्यावरण संरक्षण का ढोंग या बंटरबांट का खेल बांधवगढ़ में डब्लू-डब्लू-एफ की ‘गुप्त’ कार्यशाला पर उठे गंभीर सवाल पर्यावरण संरक्षण का ढोंग या बंटरबांट का खेल बांधवगढ़ में डब्लू-डब्लू-एफ की ‘गुप्त’ कार्यशाला पर उठे गंभीर सवाल उमरिया। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का दम भरने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘डब्लू-डब्लू-एफ इंडिया’ इन दिनों मीडिया जगत के निशाने पर है। बांधवगढ़ के सफेद बाघों की छांव में, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आलीशान ‘व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज’ में 23 अगस्त को एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन रचा गया। कागजों पर तो इसका उद्देश्य बांधवगढ़ के वन्यजीव परिदृश्य, मानव-वन्यजीव संघर्ष और संरक्षण के मुद्दों पर विमर्श करना बताया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इस कथित ‘ज्ञान सत्र’ के बिल्कुल उलट नजर आ रही है। स्थानीय पत्रकारों और मीडिया जगत में अब यह चर्चा जोरों पर है कि यह पूरी कवायद केवल एक कागजी दिखावा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सब लाखों रुपये के विदेशी व सरकारी अनुदानों को ठिकाने लगाने और सामग्रियों के बंदरबांट का एक सुनियोजित जरिया मात्र है? स्थानीय पत्रकारों को दरकिनार कर कैसी पारदर्शिता? बांधवगढ़ जैसे संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र में जो स्थानीय पत्रकार वर्षों से चिलचिलाती धूप और बारिश में धरातल पर डटकर रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें इस कार्यशाला से दूर रखा गया। जो पत्रकार दिन-रात वनों की कटाई, शिकार, और बाघों की मौत की जमीनी सच्चाइयों को उजागर करते हैं, आयोजकों की नजर में शायद वे इस योग्य ही नहीं समझे गए। सवाल यह खड़ा होता है कि इस कार्यशाला के लिए पत्रकारों के चयन का आखिर मापदंड क्या था? क्या आयोजकों के पास कोई पारदर्शी सूची थी या फिर केवल अपने चहेतों और हां में हां मिलाने वालों को ही आमंत्रित किया गया? यदि कोई तय प्रक्रिया थी, तो उसे सार्वजनिक करने में संस्था के हाथ-पांव क्यों फूल रहे हैं? अनुदान डकारने का जरिया बनी कार्यशालाएं वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बांधवगढ़ केवल एक सैरगाह नहीं है, बल्कि यह मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष का संवेदनशील केंद्र है। ऐसे में स्थानीय मीडिया को अलग-थलग करके बंद कमरों में वातानुकूलित चर्चाएं आयोजित करना संस्था की मंशा पर साफ प्रश्नचिह्न लगाता है। आरोप लग रहे हैं कि संरक्षण के नाम पर बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मिलने वाले लाखों-करोड़ों रुपये के अनुदान का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह की रस्मी और दिखावटी बैठकों में उड़ा दिया जाता है। कागजों पर तो बड़ी-बड़ी उपलब्धियां दर्ज कर ली जाती हैं, लेकिन धरातल पर वन्यजीवों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। क्या नियम और नैतिकता ताक पर रखी गई पत्रकारिता और सार्वजनिक विमर्श से जुड़ा एक स्थापित नियम है कि यदि कोई संस्था किसी सार्वजनिक विषय या संरक्षण मुद्दे पर संवाद आयोजित करती है, तो उसमें उस क्षेत्र में कार्यरत सभी वैध व स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों के लिए समान और पारदर्शी अवसर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। किसी गैर-सरकारी संस्था द्वारा गोपनीयता का पर्दा डालकर चुनिंदा लोगों के साथ बैठक करना प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की भावना के विपरीत है।

अनुज सेन राष्ट्रचंडिका अखबार

Lawyer Bandhogarh, Umaria•

3 hrs ago

पर्यावरण संरक्षण का ढोंग या बंटरबांट का खेल बांधवगढ़ में डब्लू-डब्लू-एफ की ‘गुप्त’ कार्यशाला पर उठे गंभीर सवाल पर्यावरण संरक्षण का ढोंग या बंटरबांट का खेल बांधवगढ़ में डब्लू-डब्लू-एफ की ‘गुप्त’ कार्यशाला पर उठे गंभीर सवाल उमरिया। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का दम भरने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘डब्लू-डब्लू-एफ इंडिया’ इन दिनों मीडिया जगत के निशाने पर है। बांधवगढ़ के सफेद बाघों की छांव में, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आलीशान ‘व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज’ में 23 अगस्त को एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन रचा गया। कागजों पर तो इसका उद्देश्य बांधवगढ़ के वन्यजीव परिदृश्य, मानव-वन्यजीव संघर्ष और संरक्षण के मुद्दों पर विमर्श करना बताया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इस कथित ‘ज्ञान सत्र’ के बिल्कुल उलट नजर आ रही है। स्थानीय पत्रकारों और मीडिया जगत में अब यह चर्चा जोरों पर है कि यह पूरी कवायद केवल एक कागजी दिखावा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सब लाखों रुपये के विदेशी व सरकारी अनुदानों को ठिकाने लगाने और सामग्रियों के बंदरबांट का एक सुनियोजित जरिया मात्र है? स्थानीय पत्रकारों को दरकिनार कर कैसी पारदर्शिता? बांधवगढ़ जैसे संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र में जो स्थानीय पत्रकार वर्षों से चिलचिलाती धूप और बारिश में धरातल पर डटकर रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें इस कार्यशाला से दूर रखा गया। जो पत्रकार दिन-रात वनों की कटाई, शिकार, और बाघों की मौत की जमीनी सच्चाइयों को उजागर करते हैं, आयोजकों की नजर में शायद वे इस योग्य ही नहीं समझे गए। सवाल यह खड़ा होता है कि इस कार्यशाला के लिए पत्रकारों के चयन का आखिर मापदंड क्या था? क्या आयोजकों के पास कोई पारदर्शी सूची थी या फिर केवल अपने चहेतों और हां में हां मिलाने वालों को ही आमंत्रित किया गया? यदि कोई तय प्रक्रिया थी, तो उसे सार्वजनिक करने में संस्था के हाथ-पांव क्यों फूल रहे हैं? अनुदान डकारने का जरिया बनी कार्यशालाएं वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बांधवगढ़ केवल एक सैरगाह नहीं है, बल्कि यह मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष का संवेदनशील केंद्र है। ऐसे में स्थानीय मीडिया को अलग-थलग करके बंद कमरों में वातानुकूलित चर्चाएं आयोजित करना संस्था की मंशा पर साफ प्रश्नचिह्न लगाता है। आरोप लग रहे हैं कि संरक्षण के नाम पर बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मिलने वाले लाखों-करोड़ों रुपये के अनुदान का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह की रस्मी और दिखावटी बैठकों में उड़ा दिया जाता है। कागजों पर तो बड़ी-बड़ी उपलब्धियां दर्ज कर ली जाती हैं, लेकिन धरातल पर वन्यजीवों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। क्या नियम और नैतिकता ताक पर रखी गई पत्रकारिता और सार्वजनिक विमर्श से जुड़ा एक स्थापित नियम है कि यदि कोई संस्था किसी सार्वजनिक विषय या संरक्षण मुद्दे पर संवाद आयोजित करती है, तो उसमें उस क्षेत्र में कार्यरत सभी वैध व स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों के लिए समान और पारदर्शी अवसर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। किसी गैर-सरकारी संस्था द्वारा गोपनीयता का पर्दा डालकर चुनिंदा लोगों के साथ बैठक करना प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की भावना के विपरीत है।