धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के ग्रामीण इन दिनों गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां रोजाना घंटों बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो इन गांवों में इंसानों के बजाय केवल जानवर रहते हों। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली की लाइन के तार टूटने पर भी समय रहते मरम्मत नहीं की जाती है। साथ ही, विभाग में शिकायत करने पर न तो संतोषजनक जवाब मिलता है और न ही समाधान, बल्कि कई बार गलत जानकारी देकर मामले को टाल दिया जाता है। इस बदहाल स्थिति को देखते हुए, आम आदमी पार्टी के धौलपुर जिला अध्यक्ष (अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ) भरत सिंह मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने मांग की है कि सरमथुरा की बिजली व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में निर्बाध तथा नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

भरत सिंह मीणा सरमथुरा

Voice of people सरमथुरा, धौलपुर, राजस्थान•

9 hrs ago

धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के ग्रामीण इन दिनों गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां रोजाना घंटों बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो इन गांवों में इंसानों के बजाय केवल जानवर रहते हों। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली की लाइन के तार टूटने पर भी समय रहते मरम्मत नहीं की जाती है। साथ ही, विभाग में शिकायत करने पर न तो संतोषजनक जवाब मिलता है और न ही समाधान, बल्कि कई बार गलत जानकारी देकर मामले को टाल दिया जाता है। इस बदहाल स्थिति को देखते हुए, आम आदमी पार्टी के धौलपुर जिला अध्यक्ष (अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ) भरत सिंह मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने मांग की है कि सरमथुरा की बिजली व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में निर्बाध तथा नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।