ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਜੰਗ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 16% ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੀ ਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ/ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਡੀ ਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। DA/DR ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ “ਕੋਸ਼ਿਸ਼” (endeavour) ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਤਰਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ) ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58% ਡੀ ਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Rajinder Singh

Press Reporter ਮਾਨਸਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ•

8 hrs ago

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਜੰਗ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 16% ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੀ ਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ/ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਡੀ ਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। DA/DR ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ “ਕੋਸ਼ਿਸ਼” (endeavour) ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਤਰਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ) ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58% ਡੀ ਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।