हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों और नियमों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 शामिल हैं, जिसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय किए गए हैं और रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के बाद, स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को अब नगर पालिका या नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश, 2026 को भी स्वीकृति दी है। नए प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को उन पात्र आवेदकों को शामलात देह भूमि बेचने की अनुमति देने का अधिकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी भूमि पर अपने मकान बनाए हैं। एक अन्य निर्णय में, हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है, जिसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय लिया गया है।

रीतिक

भिवानी, भिवानी, हरियाणा•

10 hrs ago

हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों और नियमों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 शामिल हैं, जिसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय किए गए हैं और रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के बाद, स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को अब नगर पालिका या नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश, 2026 को भी स्वीकृति दी है। नए प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को उन पात्र आवेदकों को शामलात देह भूमि बेचने की अनुमति देने का अधिकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी भूमि पर अपने मकान बनाए हैं। एक अन्य निर्णय में, हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है, जिसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय लिया गया है।